हैदराबाद गॅझेटियर; सगेसोयर्‍यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यावर उपसमितीत सहमती…

हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले देणे आणि ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्या सगेसोयर्‍यांनाही शपथपत्र आणि छाननी समित्यांच्या माध्यमातून कुणबी दाखले देण्यावर राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीत सहमती झाली आहे.

या दोन पर्यायांवर अंमलबजावणीबाबत कायदेशीर बाजू तपासून आणि महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेतल्यानंतर त्याबाबतचा प्रस्ताव मनोज जरांगे यांना दिला जाणार आहे.

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा चौथा दिवस असून, हे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याच्या मार्गावर आहे. या आंदोलनातून तोडगा काढण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठका सुरू आहेत. समितीकडून राज्याचे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला घेतला जात आहे. मात्र, सोमवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या झालेल्या बैठकीत या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी दोन पर्याय निवडण्यात आले असून, त्यावर कोणती कायदेशीर प्रक्रिया राबवावी, यावर खल सुरू आहे. तसेच, हे पर्याय न्यायालयात टिकतील का? ते टिकविण्यासाठी काय काळजी घ्यावी, यावरही चर्चा केली जात आहे.

हैदराबाद गॅझेटियरबाबत मंत्रिमंडळाने तत्त्वतः निर्णय घेतल्याचे आधीच न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. या गॅझेटियरमध्ये मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी असून, मराठा समाजाला शैक्षणिक व आर्थिकद़ृष्ट्या मागास गटात टाकण्यात आले आहे. 1881 चे हे गॅझेटियर आहे. या नोंदीच्या आधारे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याचा प्रस्ताव आहे. सातारा गॅझेटियरबाबत मात्र उपसमितीत निर्णय झालेला नाही. ज्यांना कुणबी दाखले मिळाले आहेत, त्यांच्या सगेसोयर्‍यांनाही कुणबी दाखले द्या, अशी जरांगे यांची मागणी आहे आणि त्यावर ते ठाम आहेत. यापूर्वी नवी मुंबईत त्यांचे आंदोलन संपविताना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सगेसोयरे मागणीबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याबाबत कार्यवाही झाली नाही. आता हा निर्णय घेण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीत चर्चा झाली. ज्यांना कुणबी दाखले देण्यात आले आहेत, त्यांना व त्यांच्या नातेवाईकांना त्यांची शपथपत्र घेऊन, तसेच त्याची छाननी करून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा प्रस्ताव जरांगेंना दिला जाऊ शकतो. मात्र, त्यावर महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेतला जात आहे.

बैठकीत नेमके काय झाले?

राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढण्याच्या तयारीत?

कुणबी प्रमाणपत्रासाठी सुलभता : कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्रधारक यांच्या अ‍ॅफिडेव्हिटवर आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात विचार.

गाव पातळीवर स्क्रुटिनी कमिटी : कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून गाव पातळीवर नोंदी शोधण्याचा निर्णय.