
मनोज जरांगे पाटील यांना मराठा आरक्षण उपसमितीने दिलेल्या आश्वासनांमुळे ओबीसी घटक नाराज आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ठाम विरोध केला आहे. आरक्षणाचे नकारात्मक परिणाम होतील, यावर मंत्री भुजबळ ठाम आहेत.
मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणासाठी मुंबईत पाच दिवस उपोषण केले. त्यानंतर राज्य शासनाने हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी याबाबतची घोषणा केली.
मात्र माध्यमातून मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात शिरकाव होणार आहे. त्यामुळे छगन भुजबळ यांनी त्याला विरोध केला आहे. या विरोधावर ते ठाम असून लवकरच न्यायालयीन लढा लढण्याचे संकेत भुजबळ यांनी दिले आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास ओबीसी घटकांच्या ताटातील घास कमी होणार आहेत. या निर्णयामुळे वीस टक्के नोकऱ्यांवर प्रभाव पडेल. दहा पैकी दोन नोकऱ्या कमी होतील असा दावा मंत्री भुजबळ यांनी केला आहे.
या संदर्भात छगन भुजबळ यांनी अतिशय परखड भूमिका मांडली आहे. आरक्षण मिळाले म्हणजे नोकरी मिळतीलच हा भ्रम समाजाने दूर केला पाहिजे. दिवसेंदिवस नोकऱ्या कमी होत आहेत. वर्षी नोकऱ्यांमध्ये दोन टक्के घट होत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही त्यावर परिणाम होईल.
यानिमित्ताने मराठा विरुद्ध ओबीसी हा राजकीय बाद पुन्हा एकदा नेत्यांनी तापत ठेवला आहे. राज्यातील विविध संघटनांनी याबाबत आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. नागपूर येथे सुरू असलेले ओबीसी समाजाचे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. या निमित्ताने आगामी काळात आरक्षणाचा हा लढा न्यायालयात जाणार याचे संकेत विविध ओबीसी नेत्यांनी दिले आहेत. यात नोकरी हा मुख्य आणि कळीचा मुद्दा असताना त्या ऐवजी नेत्यांचा भर राजकारणावर अधिक असल्याचे चित्र आहे.