बिहारमध्ये कुणाची सत्ता येणार…

पुण्याच्या संस्थेचे ग्राऊंड रिपोर्टमधून धक्कादायक खुलासे ?

बिहार विधानसभा निवडणुका अगदी जवळ आल्या असून महागठबंधन आणि एनडीए आघाडीत चुरशीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विकासकामांच्या उद्घाटनासाठी सतत दौरे करत आहेत, तर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पुढील पाच वर्षांत 1 कोटी युवकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांनी सुरू केलेली “मतदार अधिकार यात्रा” आणि त्यातून समोर आलेला ‘वोटचोरी’चा मुद्दा चर्चेत आहे. त्याचप्रमाणे जन सुराज पार्टीचे प्रमुख प्रशांत किशोर यांची “बिहार बदलाव यात्रा” देखील राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे.

मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याविरुद्ध वाढणारी नाराजी, प्रशांत किशोर कोणत्या समाजघटकातून उमेदवार उभे करतात यावरील उत्सुकता, तसेच ‘एसआयआर’ प्रक्रियेचा नागरिकांवर होणारा परिणाम – या सर्व गोष्टींवर निवडणुकीचा निकाल ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘रुद्र रिसर्च अँड एनालिटीक्स’ या संस्थेने बिहारमधील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला आहे.

निवडणूक आयोगाची एसआयआर प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात

बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाने जून 2025 मध्ये SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया सुरू केली होती. ही प्रक्रिया 24 जून ते 25 जुलैपर्यंत राबवण्यात आली, ज्यात तब्बल 7 कोटी 24 लाख फॉर्म जमा झाले. त्यानंतर 1 ऑगस्ट रोजी मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, या यादीत मोठे घोळ झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. महागठबंधनच्या नेत्यांनी विशेषतः मुस्लीम आणि गरिब मतदारांना यादीतून जाणूनबुजून वगळले जात असल्याचा आरोप केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखाली “मतदार अधिकार यात्रा” सुरू करण्यात आली आहे.

विरोधकांच्या मते, अनेक जिवंत मतदारांना मृत दाखवण्यात आले असून, यामागे राज्य आणि केंद्र सरकारचे कारस्थान असल्याचे ते सांगत आहेत. या आरोपांमुळे जनतेत गोंधळ आणि असंतोष वाढला आहे. आमच्या टीमने घेतलेल्या स्थानिक लोकांच्या प्रतिक्रिया पाहता, एसआयआर प्रक्रियेबाबत नागरिकांमध्ये गंभीर शंका आणि नाराजी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

राहुल गांधींची “मतदार अधिकार यात्रा” आणि ‘वोटचोरी’चा मुद्दा

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखालील “मतदार अधिकार यात्रा” 17 ऑगस्ट रोजी सासाराम येथून सुरू झाली. 16 दिवस चाललेल्या या यात्रेचा समारोप 1 सप्टेंबर रोजी पाटणा येथे झाला. या काळात सुमारे 1300 किमीचा प्रवास करत 200 हून अधिक विधानसभा मतदारसंघांचा दौरा करण्यात आला. यात्रेत आरजेडीचे नेते तेजस्वी यादव, सीपीआयएमएलचे दीपांकर भट्टाचार्य, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राजेश राम, व्हीआयपीचे मुकेश साहनी आणि खासदार पप्पू यादव यांसारखे महत्त्वाचे नेते सहभागी झाले होते.

राहुल गांधी यांनी या यात्रेदरम्यान ‘वोटचोरी’चा मुद्दा जोरदारपणे मांडला, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये सरकारविषयी नकारात्मक भावना वाढल्याचे स्पष्ट होत आहे. विशेष म्हणजे, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, गया, मुंगेर, भागलपूर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपोल, दरभंगा, सीतामढी, मुझफ्फरपूर, पूर्व आणि पश्चिम चंपारण या जिल्ह्यांमध्ये महागठबंधनला याआधीच यश मिळाले होते. त्यामुळे या भागात मतदारांचा कल अधिक बळकट करण्यासाठीच यात्रेचे नियोजन करण्यात आल्याचे दिसून येते.

भाजपमध्ये सतत इनकमिंग, एनडीएची ताकद वाढली

अलीकडच्या काळात अनेक मान्यवरांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. माजी केंद्रीय मंत्री नागमणी, बिहार सरकारच्या माजी मंत्री सुचित्रा सिन्हा आणि माजी आयपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा यांनी पक्षात प्रवेश केला. याशिवाय, 17 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गया येथील सभेत आरजेडीचे नवादा येथील आमदार विभा देवी (राजवल्लभ यादव यांची पत्नी) आणि रजौलीचे आमदार प्रकाश वीर यांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला. या घडामोडींमुळे एनडीएची ताकद आणखी वाढल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

बिहारमधील जातीय कल : एनडीएला तुलनेत जास्त पाठिंबा

बिहारमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत जातीय समीकरणे पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर येत आहेत. यादव आणि मुस्लीम मतदार हे आरजेडीचे मुख्य बळ मानले जाते, तर मल्लाह समाजातील मतदार महागठबंधनमधील व्हीआयपी पक्षाकडे झुकलेले दिसतात. काही दलित समाजामध्येही आरजेडी आणि काँग्रेसचा प्रभाव जाणवतो. काँग्रेसने रविदास समाजातील राजेश कुमार यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केल्याने, दलित मतदारांमध्ये काँग्रेसला काही प्रमाणात पाठिंबा मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

दुसरीकडे, भूमिहार, राजपूत आणि ब्राह्मण मतदारांचा कल भाजपकडे असल्याचे आढळले. तसेच सवर्ण, कुशवाहा (कोयरी, कुर्मी), इतर ओबीसी, पासवान आणि मांझी समाजातील मतदार मोठ्या प्रमाणावर एनडीएला पसंती देत आहेत. चिराग पासवान आणि जीतन राम मांझी यांच्या नेतृत्वामुळे त्यांच्या समाजातील मतदारांचा झुकावही एनडीएकडे वाढला आहे. रुद्र रिसर्चच्या टीमने घेतलेल्या प्रत्यक्ष संवादातून, जातीय समीकरणांमध्ये महागठबंधनच्या तुलनेत एनडीएला अधिक पाठिंबा मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.