जरांगेंना दिलेला जीआर रद्द करा किंवा त्यात सुधारणा करा; भुजबळांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र…

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणासाठी काढलेल्या शासन आदेशावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात समता परिषदेच्या वतीने न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू आहे.

अशातच समता परिषदेच्या वतीने बनवलेल्या पत्राची प्रत आज (9 सप्टेंबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना देण्यात आली. छगन भुजबळ यांनीच ही प्रत मंत्रिमंडळ बैठकीआधी मुख्यममंत्र्याकडे दिला. यात मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेला शासन आदेश (GR) रद्द करा किंवा त्यात सुधारणा करा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या आधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि त्यांच्याकडे महात्मा फुले समता परिषदेचे 8 पानी सुपूर्द केले. मुख्यमंत्र्यांनी ते आठ पानी पत्र काळजीपूर्वक वाचल्याचे भुजबळांनी सांगितले. या पत्रात मनोज जरांगे पाटील यांना संदर्भात कायदेशीर मुद्दे मांडले आहेत. मनोज जरांगे यांनी बेमुदत उपोषण करून आणि आझाद मैदानात आंदोलन करून सरकारवर दबाव टाकला. या दबावाखाली सरकारने जीआर काढल्याचे या पत्रात नमूद केले आहे. तसेच जीआरमधील मराठा समाज हा शब्द वापरला आहे. हा जीआर संभ्रम निर्माण करतो. शिवाय ओबीसीमध्ये 350 हून जाती आहेत. या सर्वांची काळजी सरकारने घेणे गरजेचे आहे. याचाही विचार करावा, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे. यासाठी 2 सप्टेंबर रोजी काढलेला शासन आदेश एक तर रद्द करा किंवा त्यात सुधारण करण्याची मागणी समता परिषदेने केली आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर त्यांना सरकारने जीआर दिला. या जीआरमुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता आहे. छगन भुजबळ यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. तर लक्ष्मण हाके यांनी राज्यभरात सभांचा धडाका सुरू केला आहे. विजय वडेट्टीवार हेदेखील जीआरविरोधात सक्रिय झाले असून त्यांनी नागपूर आणि मुंबई बैठका घेतल्या आहेत. या जीआरमुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कावर घाला घातल्याचा आरोप केला जात आहे. तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवडे यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. या जीआरमुळे ओबीसांचे कोणतेही नुकसान होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे 2 सप्टेंबर रोजीच्या जीआरमुळे ओबीसी नेत्यांमध्ये फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.