राजेशाही दार ठोठावते !

कम्युनिस्ट राजवट संपते.नेपाळमध्ये ‘हिंदू राष्ट्रा’चा आवाज होतोय तीव्र…

काठमांडूच्या रस्त्यांवर अलीकडेच एक वेगळं दृश्य पाहायला मिळालं. हातात झेंडे, छातीठोक घोषणाबाजी आणि तरुणाईची प्रचंड उसळणारी ऊर्जा हे सर्व एखाद्या नव्या पर्वाची चाहूल देत आहे. नेपाळच्या राजकारणात घडणाऱ्या या बदलांनी केवळ सत्ता समीकरणेच ढवळून काढली नाहीत, तर नेपाळच्या भविष्यातील ओळख कशी असेल, याविषयीही नवी चर्चा सुरू केली आहे.

राजेशाही समर्थकांचा वाढता प्रभाव

नेपाळमध्ये सरकार कोसळल्यानंतर तरुणांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. ८-९ सप्टेंबरच्या घटना या प्रत्यक्षात मार्च २०२५ मधील राजेशाही समर्थक निदर्शनांचीच परंपरा आहेत. ९ मार्च रोजी हजारो लोकांनी राजधानीत मोठे आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाला “हॅक्टिविझम ऑफ नेपाळ” असे नाव देण्यात आले. या चळवळीचे स्वरूप अमेरिकेतील “ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट” प्रमाणे होते. तेथे अमेरिकेत लोक भांडवलशाहीविरुद्ध उभे राहिले होते; तर नेपाळमध्ये जनता भ्रष्टाचार, सत्तेतील असमानता आणि कम्युनिस्ट धोरणांविरुद्ध उठली. नेपाळी जनतेच्या नजरेत राजेशाही आता फक्त इतिहास नसून भविष्याची शक्यता म्हणून आकार घेत आहे.

बालेंद्र शाह आणि सुदान गुरुंग यांचे नेतृत्व

काठमांडूचे महापौर बालेंद्र शाह आणि नेते सुदान गुरुंग यांनी या आंदोलनाला उर्जा दिली. मैथिली वंशाच्या मधेशी समुदायातून येणारे शाह, राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्राच्या विचारसरणीचे प्रखर समर्थक मानले जातात. त्यांच्या नेतृत्वाने आंदोलनाला केवळ स्थानिकच नाही तर राष्ट्रीय पातळीवरही मोठे रूप दिले. ८ सप्टेंबर रोजी दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. एकीकडे ओली सरकारने संविधानात सुधारणा करून सलग दोन वेळा पंतप्रधानपदाचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न केला; तर दुसरीकडे सुदान गुरुंग यांनी आंदोलनाची औपचारिक सुरुवात जाहीर केली. त्यांनी शालेय गणवेशातील विद्यार्थ्यांपासून तरुण कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांना रस्त्यावर उतरवले.

तरुणाईची नवी शक्ती

गुरुंग यांच्या आवाहनानंतर तरुणाईचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे. आंदोलक हातात पुस्तके, झेंडे आणि घोषवाक्यांसह सरकारविरुद्ध एकत्र आले. त्यांच्या डोळ्यातील आशा स्पष्ट दिसते “नवे नेपाळ, राजेशाही नेपाळ, हिंदू राष्ट्र नेपाळ!”

संविधान आणि राजा ज्ञानेंद्र यांचा संभाव्य रोल

९ सप्टेंबर रोजी ओली यांच्या तीन दिवसांच्या बैठकीतील दुसरा दिवस निर्णायक ठरला. निदर्शकांनी सत्ता संतुलन ढवळून काढले आणि आता समीकरण राजेशाहीकडे झुकत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काळात संविधान आणि राजा ज्ञानेंद्र यांच्या एकत्रित भूमिकेमुळे देशाच्या राजकीय दिशेला नवा कलाटणी मिळू शकतो.

कम्युनिस्ट राजवटीची पडझड?

कम्युनिस्ट राजवटीला गेल्या काही वर्षांत जनतेचा पाठिंबा होता, मात्र भ्रष्टाचार आणि असंतोषामुळे आता ती पकड सैल होत आहे. लोकशाहीची आशा घेऊन सुरु झालेल्या प्रवासाने जनता नाराज झाली आहे. म्हणूनच जनतेला राजेशाहीत एक नवा आधार, नवी ओळख आणि नवा आत्मसन्मान दिसतो आहे.

ओळखीचा शोध

नेपाळमधील राजकीय उलथापालथ केवळ एक ‘आंदोलन’ राहिलेली नाही. ती आता ओळखीचा शोध बनली आहे. लोकशाहीच्या अपयशातून बाहेर पडत नेपाळ पुन्हा राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्रवादाकडे वळतोय का? हा प्रश्न पुढील काळात दक्षिण आशियाच्या राजकारणासाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे.