जरांगेंना दिलेल्या GR विरोधात दोन याचिका; कुणालाही कुणबी प्रमाणपत्र न देण्याची मागणी…

राज्य सरकारने अलीकडेच मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे शासन आदेश सुपूर्द केले होते. या जीआरमुळे मराठा समाजाला सरसरट आरक्षण मिळेल, असा दावा केला जात आहे.

तसेच या जीआरमुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येईल, असा दावाही केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर काही राजकीय पक्षांनी न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा दिला आहे. प्रत्यक्षात या शासन आदेशाविरोधात दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर लवकरच सुनावणी होईल, अशी अपेक्षा आहे. शिवाय या याचिकांमधून काही मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण केले होते. 29 ऑगस्टला सुरू केलेले जरांगे यांचे उपोषण सरकारच्या जीआरनंतर 2 सप्टेंबर रोजी संपले. यात सरकारने हैदरबाद गॅझेटची अंमबजावणी करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. या जीआरमुळे ओबीसी समाजात प्रचंड नाराजी पसरली आहे. ओबीसी आरक्षणात 360 हून अधिक जाती आहेत. त्यांना याची झळ बसणार असल्याचा दावा केला जात आहे. या पार्श्वभूमिवर या जीआरविरोधात दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

जरांगे पाटील यांना राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी जीआर दिला. या जीआरविरोधात 9 सप्टेंबर 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेने याचिका दाखल केली. संघटनेचे संस्थापक आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मनोहर धोंडे यांनी अॅड. सतीश तळेकर यांच्या मार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. तर दुसरी याचिका अॅड. विनित धोत्रे यांनी दाखल केली आहे.

जरांगे पाटील यांना दिलेल्या जीआरमध्ये हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देण्यात आली आहे. म्हणून या जीआरला आव्हान देण्यात आले आहे. हा जीआर बेकायदा असल्याचा दावा दोन्ही याचिकांमधून करण्यात आला आहे. तसेच कुणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी याचिकांमधून करण्यात आली आहे. दरम्यान, मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरविरोधात समता परिषद कोर्टात जाईल, असा इशारा दिला आहे. तर विजय वडेट्टीवार यांनीही अशाच प्रकारचा इशारा दिला आहे तसेच कोर्टात जाणाऱ्यांसोबत आपण असू, अशीही ग्वाही दिली आहे.