दै चालु वार्ता इगतपुरी प्रतिनिधी :- विकास पुणेकर
इगतपुरी :- इगतपुरी तालुक्यात आजपर्यंत अनेक मोठे प्रकल्प झाले आहे, धरणे, औद्योगिकीकरण शासकीय प्रकल्प आदी कारणासाठी या तालुक्यातील जमीन शासनाने धरण, लोहमार्ग, महामार्ग, वनक्षेत्र, औद्योगिक वसाहत, आर्मी सराव यासाठी संपादित केल्या आहेत. जवळपास ५५ हजार हेक्टर जमीन संपादित झाल्या असली तरी प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार मिळालेला नाही.
तालुका हा आदिवासी बहुल व पेसा कायद्यात समावेश असलेला तालुका आहे याच तालुक्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध प्रकल्पासाठी जमीनी दिल्या आहेत. आजपर्यंत या तालुक्यात विविध प्रकल्पासाठी जवळपास ५५ हजार हेक्टर जमिनी संपादित केल्या आहे.
नागपूर- मुंबई या समृद्धी महांमार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनी संपादित झाल्या. आता राज्य महामार्ग तसेच घोटी -त्र्यंबकेश्वर चारपदरी रस्त्यासाठी आता शासनाने शेतकऱ्यांना नोटीस जाहीर केले आहेत. त्यामुळे शासन हा इगतपुरी तालुकाच नकाशावरून पुसन्याचा प्रयत्न करीत असल्याची प्रतिक्रिया माजी आमदार काशिनाथ मेंगाळ यांनी दिली आहे.
इगतपुरी तालुक्यातील जवळपास २२ गावामधून ५५ किमीचा हा महामार्ग गेला आहे. या तालुक्याच्या या सर्वच मार्गस्थ गावांनी या प्रकल्पाला विरोध केला होता तरी शासनाने जमिनी संपादित केल्या आहे.
भूसंपादनात वनविभागाने २२ हजार हेक्टर, लष्कराच्या विभागाने १२ हजार हेक्टर, धरणांसाठी ११ हजार हेक्टर, राष्ट्रीय महामार्गासाठी ३ हजार हेक्टर, रेल्वेने २५० हेक्टर, याव्यतिरिक्त मुंबई- मनमाड पेट्रोल पाइपलाइन, औद्योगीकीकरण, सिन्नर घोटी महामार्ग वीज प्रकल्प, पवनचक्की, शासकीय इमारती आदि कामांसाठी हजारो हेक्टर जमिनी संपादित केल्या आहेत.
शासनाने या तालुक्याला विकासाच्या रूपाने काही भरीव योगदान देण्याऐवजी या तालुक्याला लुटण्याचेच काम मोठ्या प्रमाणावर केले असल्याची भावना येथील तालुकावासी करत आहे. माजी आमदार मेंगाळ हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, विकास मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन तालुक्याची समस्या शासनाकडे मांडली आहे.
