दै चालु वार्ता 
महाराष्ट्रासह या राज्यांमध्ये चार नवीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी !
भारतीय रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत चार नव्या रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून, या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगड या चार राज्यांतील १८ जिल्ह्यांमध्ये रेल्वे नेटवर्कचा ८९४ किलोमीटरपर्यंत विस्तार होणार आहे.
बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “सात रेल्वे कॉरिडॉर एकूण रेल्वे वाहतुकीच्या ४१ टक्के वाहतूक करतात. आम्ही अलीकडेच या कॉरिडॉरना अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि त्यांना जोडण्यासाठी अनेक प्रकल्प सुरू केले आहेत. आता हे कॉरिडॉर चार पदरी आणि शक्य असेल तेथे सहा पदरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या चारही प्रकल्पांची एकूण अंदाजित किंमत सुमारे ₹२४,६३४ कोटी आहे.
मंजूर झालेले चार प्रमुख रेल्वे प्रकल्प
वर्धा-भुसावळ (महाराष्ट्र): तीन आणि चार लेनचे मल्टिट्रॅक रेल्वे काम मंजूर.
एकूण अंतर- ३१४ कि.मी.
गोंदिया-डोंगरगढ (महाराष्ट्र-छत्तीसगड): चार लेन रेल्वे ट्रॅक प्रकल्प.
एकूण अंतर- ८४ कि.मी.
वडोदरा-तलाम (गुजरात-मध्य प्रदेश): तीन आणि चार लेन ट्रॅकचा विस्तार.
एकूण अंतर- २५९ कि.मी.
इटारसी-भोपाल-बीना (मध्य प्रदेश): चार लेन रेल्वे ट्रॅक प्रकल्प.
एकूण अंतर- २३७ कि.मी.
८९४ किलोमीटरचा विस्तार, ३,६३३ गावांना थेट लाभ
या मल्टिट्रॅकिंग प्रकल्पांमुळे एकूण ८५.८४ लाख लोकसंख्येला थेट फायदा होईल. सुमारे ३,६३३ गावांना नव्या रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचा लाभ मिळेल आणि विदिशा व राजनांदगाव जिल्ह्यांपर्यंत नव्या रेल्वे मार्गांचा विस्तार होईल.
आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायद्यांवर भर
केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले की, “रेल्वे प्रकल्पांच्या वाढत्या संख्येमुळे भारताची लॉजिस्टिक कॉस्ट सतत कमी होत आहे. रेल्वे हा पर्यावरणपूरक आणि कमी खर्चिक वाहतूक मार्ग आहे. त्यामुळे औद्योगिक विकासासह हरित अर्थव्यवस्थेचा मार्ग खुला होत आहे. आम्ही इंजिन निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे. सध्या भारत दरवर्षी १,६०० इंजिने तयार करतो, जे युरोप आणि उत्तर अमेरिकेच्या एकत्रित उत्पादनापेक्षा जास्त आहे. तसेच दरवर्षी ७,००० कोचेस तयार केले जात आहेत, जे युरोप, उत्तर अमेरिका आणि जपानच्या संयुक्त उत्पादनापेक्षा अधिक आहेत.
