दै चालु वार्ता 
‘ते’ परिपत्रक कारणीभूत…
महाविकास आघाडीसह विरोधक आणि राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाची दुसऱ्यांदा भेट घेतली. या भेटी मागील कारणही तेवढेच गंभीर आहे. ही भेट कितपत फलदायी ठरेल याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, बाळासाहेब थोरात यांसह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाला दुसऱ्यांदा इशारा दिला आहे. मतदार याद्या दुरुस्त करण्यावर त्यांचा भर होता. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या तरी चालणार आहे.
विरोधकांनी आज निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन गंभीर चर्चा केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना चिमटा घेतला आहे. निवडणूक आयोग आणि मुख्यमंत्री दोघेही या विषयावर कॉन्फिडंट आहेत.
विरोधकांची ही भेट त्यामुळेच चर्चेचा विषय बनली आहे. राज्यातील सर्व विधानसभा निवडणुकांच्या मतदारयाद्यांमध्ये त्रुटी आहेत. शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्याबाबत जिल्हानिहाय निवेदने दिली आहेत.
‘व्होट चोरी’ हा मुद्दा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जोरकसपणे देशभर मांडला. त्यामुळे केंद्रातील सरकारही हादरले. भाजपच्या नेत्यांनी राहुल गांधी यांना प्रत्युत्तर दिले. आयोग मात्र यावर फारसा सक्रिय नव्हता.
सत्ताधारी पक्ष आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकारी विरोधकांनी आक्षेप नोंदविल्या वरही कॉन्फिडंट वाटले. त्याचे कारणही आता पुढे आले आहे. आयोगाने एक परिपत्रक काढून यापूर्वीच स्वतःला सेफ केले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने १६ जुलै रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. यामध्ये आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या मतदार यादीबाबत अनुषंगिक आदेश दिले आहेत. त्याद्वारे आयोगाने स्वतःला सेफ करून घेतले आहे.
आयोगाच्या या परिपत्रकानुसार मतदारयादीतील नवीन नावे वगळणे, दुरुस्ती याबाबत कोणत्याही जिल्हास्तरीय यंत्रणेला मनाई केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत एक गठ्ठा पद्धतीने किंवा एकत्रित यादीच्या स्वरूपात आक्षेप घेणाऱ्या हरकती स्वीकारायच्या नाही असे स्पष्ट केले आहे. असे अर्ज आल्यास ते विचारात घेऊ नये असे निर्देश दिले आहे.
निर्देशांमुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांची खिल्ली उडवली. विरोधक गोंधळलेले आहेत असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. प्रत्यक्षात मात्र मतदारयादीत मोठे घोळ आहेत, हा विरोधकांचा दावा आणि सादर केलेले पुरावे यामुळे निवडणूक आयोग अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाच्या या डावपेचांना उत्तर देण्यासाठी विरोधकांना आता नवीन खेळी खेळावी लागेल.
