देशाला लवकरच नवे सरन्यायाधीश !

प्रक्रियेला सुरुवात; जाणून घ्या कोणत्या ज्येष्ठ न्यायाधीशांवर असेल ही मोठी जबाबदारी…

देशाचे विद्यमान सरन्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई यांचा कार्यकाळ २३ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. यामुळे देशाला लवकरच नवे मुख्य न्यायाधीश मिळणार आहेत. सरकारने पुढील सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली असून, सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश २४ नोव्हेंबरला पदभार स्वीकारतील.

वृत्तसंस्थांच्या सूत्रांनुसार, विद्यमान सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांना त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याचे नाव सुचवण्यासाठी लवकरच विनंती पत्र सादर केले जाईल.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्याकडे सूत्रे?

परंपरेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश, जे या पदासाठी योग्य मानले जातात, त्यांची नेमणूक भारताचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून केली जाते. केंद्रीय कायदा मंत्री योग्य वेळी विद्यमान सरन्यायाधीशांकडून त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याच्या नियुक्तीसाठी शिफारस मागवतात.
सध्याचे सरन्यायाधीश निवृत्त होण्याच्या (६५ वर्षे पूर्ण) सुमारे एक महिना आधी पुढील मुख्य न्यायाधीशांसाठी शिफारस पत्र पाठवले जाते. सद्यस्थितीत, मुख्य न्यायाधीशांनंतरचे सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पद स्वीकारण्यासाठीच्या रांगेत आहेत.

१५ महिन्यांचा कार्यकाळ

नियुक्ती झाल्यास, न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबरला मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील आणि ते सुमारे १५ महिने (९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत) या पदावर राहण्याची अपेक्षा आहे.

सीजेआयवर बूट फेकल्याच्या प्रकरणावर लक्ष

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात २७ ऑक्टोबर रोजी एका याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत वकील राकेश किशोर यांच्याविरोधात अवमान कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. किशोर यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला न्यायालयीन कामकाजादरम्यान सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्यावर बूट फेकला होता.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांचे खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (SCBA) च्या या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे, अशी माहिती २७ ऑक्टोबरसाठीच्या न्यायालयाच्या वाद सूचीनुसार मिळाली आहे.

शांतता राखणाऱ्या सीजेआयचे कौतुक

६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या या गंभीर सुरक्षा भंगामध्ये, ७१ वर्षीय किशोर यांनी कोर्ट रूममध्ये मुख्य न्यायाधीशांवर बूट फेकला होता. या घटनेनंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने तातडीने त्यांचे वकिलीचे परवाना निलंबित केले. मात्र, या हल्ल्यानंतरही मुख्य न्यायाधीश शांत राहिले आणि त्यांनी न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांना व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी या घटनेकडे दुर्लक्ष करण्याचे आणि वकिलाला फक्त ताकीद देऊन सोडून देण्याचे निर्देश दिले.