दै चालु वार्ता 
जात वैधता ते गुंतवणुकीस नवे सेल !
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (२८ ऑक्टोबर) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाशी संबंधित अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.
विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या राज्याच्या दीर्घकालीन विकास आराखड्याला हिरवा कंदील देण्यात आला असून, या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली ‘विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट’ (व्हीएमयू) स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. नागरिकांच्या मतांचा आणि प्रतिसादांचा एआय-आधारित विश्लेषण करून हा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार स्तंभांवर आधारित १६ संकल्पना आणि १०० उपक्रम या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. गृह विभागाने सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या नव्या ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास मान्यता दिली असून, राज्य शासनाच्या ५० टक्के हिश्श्यानुसार अतिरिक्त निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील संपर्क अधिक सुलभ होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्रालयात परकीय गुंतवणूक, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि परदेशस्थ नागरिकांचे विषय या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी नवीन सेल स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. राजशिष्टाचार विभागाचा विस्तार करून आता सचिव (राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क) असे नवे पद निर्माण करण्यात आले आहे.
आयएफएस अधिकारी राजेश गावंडे यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात येणार असून, परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), आंतरराष्ट्रीय संपर्क (Outreach) आणि परदेशस्थ नागरिक विषय (Diaspora Affairs) या तीन नवीन कार्यासनांचीही स्थापना करण्यात येणार आहे. नगरविकास विभागाने महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींच्या सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ आणि महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
त्याचप्रमाणे, ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांतील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांनाही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५’ काढण्यास मान्यता दिली आहे. विधि न्याय विभागाच्या निर्णयानुसार धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येणार असून, त्यासाठी शासकीय अभियोक्ता कार्यालयही उभारण्यात येईल. या सर्वांसाठी आवश्यक पदे आणि निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
महसूल विभागाने वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा (ता. रिसोड) येथील २९.८५ हेक्टर जमीन नाममात्र दराने – म्हणजेच केवळ एक रुपया वार्षिक भाडेपट्ट्याने – पुढील ३० वर्षांसाठी देण्यास मंजुरी दिली आहे.
या सर्व निर्णयांमुळे राज्यात विकास, प्रशासनिक कार्यक्षमता आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असे मुख्यमंत्री सचिवालयाने स्पष्ट केले आहे.
