जाहीरनाम्यात दिलंय म्हणून कर्जमाफी पूर्ण करू; पण…

अजितदादा स्पष्टच म्हणाले…

सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली होती. अशातच बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात नागपूरमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी महाएल्गार मोर्चाच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात आले.

या आंदोलनात इतर शेतकरी नेतेही उपस्थित होते. सरकारच्या शिष्टमंडळाने बच्चू कडू आणि इतर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर गुरुवारी (30 ऑक्टोबर) सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच 30 जून 2026 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल निर्णय घेण्यात येईल, असे स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. मात्र त्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमाफी सारखी सारखी होणार नाही, असे वक्तव्य केले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या शुभहस्ते आज (31 ऑक्टोबर) इंदापूर तालुक्यातील भवानीनगर येथे श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस गळीत हंगामाचा शुभारंभ झाला. यानंतर उपस्थितांना संबोधित करताना अजित पवार यांनी कर्जमाफीसंदर्भात भाष्य केलं. त्यांनी म्हटलं की, कर्जमाफीबाबतचा निर्णय आम्ही जून महिन्यात घेणार आहोत. जाहीरनाम्यात दिलं आहे म्हणून आम्ही ते पूर्ण करू, पण सारखं सारखं हे होणार नाही. यात आम्ही राजकारण करणार नाही, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. मात्र सध्याच्या बदलत्या वातावरणामुळे शेतीचे वारंवार नुकसान होत आहे. अशावेळी जर राज्य सरकारकडून कर्जमाफी मिळाली नाही, तर करायचं काय? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना नक्कीच सतावणार आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहावर बच्चू कडू यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच परदेशींच्या अध्यक्षतेखाली 9 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. समितीत महसूल, वित्त, कृषी, सहकार आणि पणन या विभागांचे अपर मुख्य सचिव आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबईचे अध्यक्ष तसंच बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी या समितीत सहभागी असणार आहे. तसेच येत्या 6 महिन्यात समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी समिती शिफारसी सुचविणार आहे. याशिवाय अल्पकालीन व दीर्घकालीन शिफारशी सुचविण्याचे काम समिती करणार आहे. त्यानंतर 30 जून 2026 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल निर्णय घेण्यात येईल. आम्ही कर्जमाफीच्या बाजूने आहोत, अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली होती.