पार्थ पवार यांच्यावर जमीन घोटळ्याचा आरोप; सुप्रिया सुळेंना वेगळाचा संशय म्हणाल्या…

तो कधीच…

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्यावर एका जमिनीच्या खरेदी व्यवहाराप्रकरणी गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या आरोपांमुळे राज्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.

उबाठा गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी एक्सवरून पोस्ट शेअर करत पार्थ पवार यांच्या अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी कंपनीने १८०० कोटी रुपये बाजारभाव असलेली जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांत विकत घेतल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

फुले शाहू आंबेडकर यांचे नाव घ्यायचे आणि महार वतनाच्या जमिनी खिशात घालायच्या हा अजित दादांचा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे, अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली आहे. या आरोपांवर सुप्रिया सुळे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. नुसते आरोप प्रत्यारोप करुन चालणार नाही. मीडिया ट्रायल करु नये. पार्थ माझ्या मुलासारखा आहे. तो कधीच गैरव्यवहार करणार नाही. माझा पार्थवर विश्वास आहे, अशी प्रतिक्रिया सुळे यांनी दिली आहे.

सुप्रिया सुळेंना वेगळाच संशय

पुढे त्या म्हणाल्या, कादगपत्र व्यवस्थित तपासायला हवी, ही सरकारची जमीन असेल तर असं कसं असेल? जमीनीचा व्यवहार कसा होईल? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला असून पार्थला कोणी फसवलंय का? असा संशयही सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केला आहे. मी काही कागदपत्र पाहिले नाहीत. आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा काय व्यवहार आहे हे तपासावं, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मला त्या व्यवहाराबद्दल काही माहिती नाही. घाईघाईने बोलण्यापेक्षा मी पार्थशी बोलेन असेही त्या म्हणाल्या.

300 कोटींची जमीन घेण्यासाठी पैसा कुठून येतो? या प्रश्नावर मी माहिती घेते आणि उत्तर देते, असे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. मला रेवती, विजय आहेत तसे रोहित, पार्थ ही सर्व मुले आमचीच आहेत. लोकशाहीत आरोप करण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे पण पार्थची बाजू जाणून घेऊया, असे म्हणत त्यांनी पार्थ पवार यांच्यावर होणाऱ्या आरोपांवर मत मांडले.

अंबादास दानवे यांचा काय म्हणाले?

२२ एप्रिल २०२५ रोजी अमेडिया कंपनीने आयटी पार्क उभारण्याचा ठराव केला. आश्चर्य म्हणजे अवघ्या ४८ तासात उद्योग संचालनालयाने या प्रकल्पावरील स्टॅम्प ड्युटीही माफ करून टाकली, असा आरोप दानवे यांनी केला आहे. तसेच उद्योग संचालनालयाने कोणत्याही अनुभवाशिवाय असा प्रस्ताव देणाऱ्या कंपनीचे प्रपोजल स्वीकारून कोणत्या नियमात स्टॅम्प ड्युटी माफ केली? यावर कळस म्हणजे २७ दिवसात हा सर्व व्यवहार जिकडे-तिकडे झाला आणि या ४० एकर जमिनीच्या व्यवहारासाठी लागलेली स्टॅम्प ड्युटी आहे फक्त रुपये ५००! असा अत्यंत गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.