दै चालु वार्ता 
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे जागतिक राजकारणाचा पट बदलला आहे. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ विचारामुळे प्रत्येक देश सध्या सर्वच बाबींमध्ये स्वयंपूर्ण होण्याचा प्रयत्न करतोय.
उद्योग, रोजगार, तंत्रज्ञान, शिक्षण आदी क्षेत्रात आपल्याच नागरिकांना कशी संधी मिळेल यासाठी प्रत्येकाचा प्रयत्न सुरू आहे. असे असताना आता कॅनडा देशाने चिंता वाढवणारा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा भारतावर मोठा परिणाम पडणार असल्याचे बोलले जात आहे.
कॅनडाने व्हिसासंबंधीच्या नियमांची केली घोषणा
मिळालेल्या माहितीनुसार कॅनडाने आपल्या व्हिसा धोरणात महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या देशाने इमिग्रेशन लेव्हल्स प्लॅनची (2026-28) घोषणा केली आहे. या धोरणात काही कठोर निर्णय घेण्यात आले आहेत. या धोरणाअंतर्गत कायमस्वरुपी नागरिकांची संख्या स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच परदेशी नागरिक आणि तात्पुरते व्हिसा धारकांची संख्यादेखील कमी करण्याचाही प्रयत्न करण्यात आलाय.
कॅनडाच्या नव्या धोरणानुसार प्रत्येक वर्षी हा देश 3.80 लाख स्थायी नागरिकांचा स्वीकार करेल. तात्पुरते राहायला आलेल्या लोकांची संख्या मात्र 5 टक्क्यांनी कमी केली जाईल. कॅनडाच्या या धोरणाचा परिणाम त्या देशात शिकायला जाणारे विद्यार्थी आणि कामगारांवर पडेल. याचा विशेष परिणाम भारतावर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कॅनडात जाऊन शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या होतेय कमी
कॅनडात जाऊन अभ्यास करणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांचीही संख्या कमी केली जाणार आहे. या धोरणाअंतर्गत 2026 साली फक्त 1.55 लाख तर 2027-2028 मध्य फक्त 1.50 लाख विद्यार्थ्यांना कॅनडात येऊन शिक्षण घेण्याची परवानगी दिली जाईल. 2023 सालाच्या शेवटपर्यंत परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या ही 10 लाखांपर्यंत पोहोचली होती. 2024 सालाच्या जानेवारी महिन्यात सरकारने स्टडी परमीटविषयी नियम कडक केले. त्यानंतर कॅनडात जाऊन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली.
भारतावर नेमका काय परिणाम पडणार ?
भारतातून कॅनडात अभ्यास करण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. आता मात्र कॅनडाच्या नव्या धोरणामुळे कॅडनात जाऊन शिक्षण घेण्यासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांना अडचणीचं ठरणार आहे. याआधीच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार भारतीय विद्यार्थ्यांनी कॅनडात जाऊन शिक्षण घेण्यासाठी व्हिसा मिळावा यासाठी अर्ज केला होता. यातील 50 टक्के विद्यार्थ्यांचे अर्ज फेटाळण्यात आले होते. हे प्रमाण आता 80 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले आहे. रॉयटर्सच्या रिपोर्टनुसार ऑगस्ट 2025 पर्यंत 74 टक्के भारतीय विद्यार्थ्यांचे व्हिसासाठीचे अर्ज फेटाळण्यात आले. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण दुप्पट आहे.
कॅनडाचे सरकारने विद्यार्थ्यांना व्हिसा देण्यासाठी कडक नियम केले आहेत. अॅडमीशन लेटर, फसवेगिरी करणारे कागदपत्रं यांची हजारो प्रकरणं समोर आली आहेत. विशेषत: भारत आणि बांगलादेशातून अशा प्रकरणाची संख्या लक्षणीय असल्याचे सरकारचे मत आहे. आता भविष्यात काय होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
