पाकिस्तानने सैनिकांचाही लावला भाव !

असीम मुनीर यांनी प्रति सैनिक मागितले १० हजार डॉलर; इस्रायलने देऊ केले फक्त ‘इतके’…

पाकिस्तानची लष्कर पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. यावेळी पाकिस्तानने चक्क आपल्या सैनिकांची किंमत ठरवल्याची बाब समोर आली आहे.

प्रस्तावित पिसकिपींग फोर्सचा भाग म्हणून गाझामध्ये पाकिस्तानी सैन्य तैनात करण्यासाठी, लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी इस्रायलकडे प्रति सैनिक १० हजार अमेरिकन डॉलर्सची मागणी केल्याची बाब समोर आली आहे. दिग्गज पाकिस्तानी पत्रकार अस्मा शिराझी यांनी असा दावा केला आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, जर हा दावा खरा असेल तर यामुळे पाकिस्तानी लष्कराची तत्वांसाठी नाही तर पैशांसाठी लढणारे ‘भाड्याचे सैन्य’ (Renter Army) ही जुनी ओळख पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. गाझासारख्या भीषण संकटाच्या काळातही, पाकिस्तानचे सैन्य शांततेसाठी प्रयत्न करायचे सोडून यामध्येही नफा कमावण्याची संधी शोधत असल्याचे समोर आले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या २० कलमी गाझा शांतता योजनेत एका इंटरनॅशनल स्टॅबिलायजेशन फोर्स (ISF) च्या उभारणीचा प्रस्ताव होता. या तात्पुरत्या आणि बहुराष्ट्रीय फोर्सचा उद्देश हा पॅलेस्टिनी पोलिसांना प्रशिक्षण देणे आणि युद्धग्रस्त भागाच्या पुनर्बांधणीत मदत करणे हा होता. या फोर्समध्ये अमेरिकेचे कोणतेही सैनिक जमिनीवर उतरणार नाहीत, त्याऐवजी ही फोर्स अरब आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांवर अवलंबून राहील, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले होते.

यासाठी स्वेच्छेने पाठिंबा दर्शवणाऱ्या देशांमध्ये पाकिस्तानचाही समावेश होता. ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा असीफ यांनी जिओ न्यूजशी बोलताना ही पाकिस्तानसाठी अभिमानाची बाब असेल, असे म्हटले होते. “जर पाकिस्तानला यात सहभागी व्हावे लागले, तर मला वाटते की ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब असेल. हे करताना आम्हाला गर्व वाटेल, असे असीफ म्हणाले होते.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यानुसार पाकिस्तानने जवळपास २० हजार सैनिक गाझामध्ये पाठवण्याची योजना आखली होती. न्यूज १८ च्या रिपोर्टनुसार, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर, इस्रायलची मोसाद आणि सीआयए यांच्यात झालेल्या गुप्त बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता. सुत्रांनी सांगितले की पाकिस्तानी लष्कर हे ‘हमासच्या उरलेल्या घटकांना निष्फळ करेल आणि पाश्चिमात्य सूचनांनुसार प्रदेशात स्थिरता प्रस्थापित करेल.”

जर ही कथित मानवतावादी तैनाती झाली असती तर पाकिस्तानचा इस्त्रायलशी पहिल्यांदा अप्रत्यक्षरित्या संबंध आला असता आणि अभ्यासकांच्या मते ही एक ऐतिहासिक घटना ठरली असती. कारण पाकिस्तानने अद्यापही इस्रायलला देश म्हणून अधिकृतपणे मान्यता दिलेली नाही.

नेमकं काय झालं?

वरिष्ठ पत्रकार अस्मा शिराझी यांनी दावा केला की, असीम मुनीर यांनी प्रत्येक सैनिकाच्या तैनातीच्या बदल्यात इस्रायलकडून १० हजार अमेरिकन डॉलर्स (८.८६ लाख रुपये) मागितले आहे, यानंतर वाद पेटला आहे. मात्र इस्रायलने पाकिस्तानची ही मागणी फेटाळली आणि त्याऐवजी प्रत्येक सैनिकासाठी अवघे १०० डॉलर्स (८८६० रुपये) देण्याची ऑफर दिली.

जर शिराझी यांचा दावा खरा असेल तर पाकिस्तानने एकूण २०० दशलक्ष डॉलर्सची मागणी केली होती. या रकमेतून पाकिस्तानच्या लष्कराचा जागतिक संकटाकडे पाहाण्याचा दृष्टीकोन समोर येतो. पॅलेस्टिनी लोकांबरोबर एकजूट दाखवण्याऐवजी, पाकिस्तानने गाझा येथील संकटाला चक्क पैशाचा सौदा बनवल्याचे दिसून येते.

पाकिस्तानने यापूर्वीही सैन्य भाड्याने दिले

पाकिस्तानने सैन्या भाड्याने देण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. अनेक दशकांपासून पाकिस्तान पैसा, तेल किंवा राजकीय फायद्याच्या बदल्यात सैन्य परदेशात पाठवत आला आहे.

१९७९ मध्ये मक्का येथील ग्रँड मशिद ताब्यात घेतल्याच्या घटनेपासून ते पाकिस्तानी कमांडोंनी सौदी अरेबियाला बंड चिरडण्यास मदत करण्यापर्यंत, तसेच अफगाणिस्तानमधील दोन्ही अमेरिकन युद्धांमध्येही पाकिस्तानने परदेशात सैनिक तैनात करून भरपूर पैसा कमावला आहे.

गेल्या काही वर्षात देखील हा प्रकार असाच सुरू असल्याचे पाहायला मिळाले. कतारमध्ये झालेल्या फिफा विश्वचषक २०२२ दरम्यान, पाकिस्तानने सुरक्षेसाठी सैन्य तैनात केले होते. योगायोग म्हणजे त्याच वेळी कतारने पाकिस्तानच्या संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी २ अब्ज डॉलर्सच्या बेलआउटची घोषणा केली.