पालघरमध्ये इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, भटक्या-विमुक्त व बिगर आदिवासी समाजाच्या आरक्षण हक्कासाठी १८ मार्चला मोर्चा ‘आरक्षण हक्क बचाव समिती’व‘उपशिक्षक समिती’च्या पुढाकारातून आंदोलन; पेसा क्षेत्रातील नोकरी संधींमध्ये सर्व स्थानिकांना न्याय देण्याची मागणी

पालघर प्रतिनिधी मिलिंद चुरी 

पालघर : पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर पेसा क्षेत्रातील नोकरी संधींमध्ये इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, भटक्या-विमुक्त व सर्व बिगर आदिवासी समाज घटकांच्या आरक्षण हक्कांचे संरक्षण व्हावे, या मागणीसाठी ‘आरक्षण हक्क बचाव समिती’च्या वतीने बुधवार (१८ मार्च) रोजी पालघर जिल्हा परिषद कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. सकाळी ११ वाजता होणाऱ्या या आंदोलनात विविध समाजघटकांतील प्रतिनिधी व नागरिक सहभागी होणार असल्याची माहिती समितीने दिली.

समितीच्या मते, पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करताना काही पदांवरील भरती प्रक्रियेत इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, भटक्या-विमुक्त व इतर बिगर आदिवासी समाज घटकांतील स्थानिक उमेदवारांना आरक्षणाच्या संधींबाबत अपेक्षित न्याय मिळत नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे पेसा क्षेत्रात राहणाऱ्या सर्व स्थानिक समाजघटकांच्या हक्कांचे संरक्षण होऊन नोकरी संधींमध्ये संतुलन राखले जावे, अशी मागणी समितीने केली आहे.

सध्या पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेदरम्यान इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, भटक्या-विमुक्त व इतर बिगर आदिवासी समाजातील काही कंत्राटी शिक्षकांमध्येही असंतोष व्यक्त होत असून, या शिक्षकांनी १६ मार्चपासून जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती देण्यात आली. या आंदोलनाला पाठिंबा देत सर्व समाजघटकांनी एकत्र येऊन आपली भूमिका शासनापर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहन समितीचे अध्यक्ष विश्वनाथ पाटील यांनी केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्गांमध्ये इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, भटक्या-विमुक्त व सर्व बिगर आदिवासी समाज घटकांतील स्थानिक उमेदवारांना न्याय्य संधी मिळाव्यात, २०१० पासून रिक्त राहिलेल्या पदांचा विचार करून आदिवासी समाजासोबतच इतर समाजातील कंत्राटी शिक्षकांनाही शासन सेवेत कायम नियुक्ती द्यावी तसेच अलीकडील काही भरती प्रक्रियेत वंचित राहिलेल्या पात्र बिगर आदिवासी उमेदवारांना न्याय मिळावा, अशा प्रमुख मागण्या समितीने मांडल्या आहेत.

मोर्चामार्फत या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जाणार असून न्याय, समानता आणि संविधानिक हक्कांच्या मुद्द्यावर इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, भटक्या-विमुक्त व सर्व बिगर आदिवासी समाज घटकांनी शांततेत व मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.