दै चालु वार्ता 
दैनिक चालू वार्ता | मंठा प्रतिनिधी / सुरेश ज्ञा. दवणे (जालना)
“सरकारी काम सहा महिने थांब” या म्हणीचा प्रत्यय सध्या मंठा पंचायत समितीच्या कारभारातून येत आहे. शहरापासून दोन ते तीन किलोमीटर अंतर पार करून येणाऱ्या नागरिकांना येथे कर्मचारी गैरहजर, तसेच कामासाठी पैशांची मागणी अशा प्रकारांना सामोरे जावे लागत असून, पंचायत समिती कार्यालय भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनल्याचा आरोप होत आहे. कार्यालयात पिण्याच्या पाण्यासह मूलभूत सुविधांचा गंभीर अभाव असून संपूर्ण परिसर ओसाड पडल्याचे चित्र दिसून येते.
डोंगराळ भागात उभारण्यात आलेल्या या नव्या इमारतीकडून नागरिकांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. चांगल्या सुविधा आणि वेगवान कामकाज होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात होती. मात्र प्रत्यक्षात पिण्याचे पाणी, बसण्याची व्यवस्था, शौचालय, रस्ता तसेच झेरॉक्ससारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातून येणाऱ्या महिला व वृद्धांना लांबचा प्रवास पायी करावा लागतो किंवा रिक्षाचा खर्च सहन करावा लागतो, त्यामुळे आर्थिक व मानसिक त्रास वाढला आहे.
कार्यालयात अधिकारी वेळेवर उपस्थित राहत नसल्याच्या तसेच कामासाठी पैसे मागितले जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. या समस्यांविरोधात संभाजी ब्रिगेड, वंचित बहुजन आघाडी व इतर संघटनांनी आंदोलन करूनही प्रशासनाकडून ठोस दखल घेतली जात नसल्याची खंत नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
याशिवाय पंचायत समिती कार्यालयाकडे जाण्यासाठी कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक सुविधा नसल्याने नागरिकांना पायी जावे लागते. डोंगराळ परिसरामुळे हा प्रवास अधिकच कष्टदायक ठरत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने रस्ता व दळणवळण सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी होत आहे.
दरम्यान, पंचायत समितीच्या आवारात महिलांचे विविध कार्यक्रम होत असताना शौचालयाची व्यवस्था नसल्याने महिलांना उघड्यावर जावे लागत आहे. ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब असून महिलांची कुचंबना होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. अनेक वेळा निवेदने देऊनही गटविकास अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष होत असल्याची टीका होत आहे.
आता तरी गटविकास अधिकारी संतोष गगनबोंनगे यांनी उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून या गंभीर समस्यांकडे लक्ष द्यावे आणि पंचायत समिती कार्यालयात पिण्याचे पाणी, शौचालय व इतर आवश्यक सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे.
