दै चालु वार्ता 
केंद्राच्या साठ टक्के निधीवर भिस्त…
पहिली प्रशासकीय मान्यता मिळताना वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा अंदाजखर्च ९४ हजार ९३७कोटी ६६ लाख रुपये आहे. इतका मोठा निधी राज्य सरकार कसा उभा करणार, पीपीपी मॉडेलनुसार खासगी गुंतवणूक येणार का, ती आली तर तिच्या परताव्याचे काय, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहिले आहेत.
गुंतवणूक पाटबंधारे प्रकल्पात शक्य नसल्याने पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत हा प्रकल्प समाविष्ट करून केंद्र सरकारकडून ६० टक्के निधी मिळवायचा, राज्याने उरलेल्या ४० टक्क्यांचा भार उचलायचा, असा पर्याय या प्रश्नांच्या उत्तरात समोर आला आहे.
या नदीजोड प्रकल्पाचा अंदाजखर्च, तो निधी उभा करण्याचे पर्याय व अन्य मुद्द्यांवर जलसंपदा खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, रस्ते किंवा इतर प्रकल्पांमध्ये जशी खासगी गुंतवणुकीच्या परताव्याची हमी गुंतवणूकदारांना असते, तसे पाटबंधारे प्रकल्पांबाबत नाही.
शेती, पिण्यासाठी व उद्योगांसाठी पाणी असा वापर लक्षात घेता, शेतकरी, सामान्य नागरिक व उद्योग हे धरणे व नदीजोडचे लाभार्थी असल्याने हा परतावा त्यांच्याकडून कसा वसूल करायचा, हा प्रश्न आहे. पाण्याचे दरही खूप कमी आहेत. परिणामी, मोठ्या खर्चाच्या प्रकल्पांमधील खासगी गुंतवणुकीला मर्यादा आहेत.
त्यामुळे सरकारलाच हा खर्च करावा लागणार आहे. वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाच्या प्रशासकीय नदीजोड मान्यतेच्या प्रक्रियेदरम्यान महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाने जलसंपदा खात्याला निधीची तरतूद तसेच या प्रकल्पामुळे राज्यात सिंचनाचा अनुशेष व प्रादेशिक असमतोल निर्माण होईल का, अशा मुद्यांवर विचारणा केली होती. उत्तरात जलसंपदा खात्याने स्पष्ट केले की, सिंचनाच्या दृष्टीने पिछाडीवर असलेल्या विदर्भ, मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत केंद्र व राज्याचा ६०:४० असा वाटा ठरलेला आहे.
त्यानुसार वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारचे साठ टक्के (५६,९८२ कोटी रुपये) अर्थसाहाय्य उपलब्ध होईल आणि राज्य सरकार ४० टक्के, म्हणजे ३७ हजार ९८७ कोटींचा वाटा उचलेल. प्रकल्पाचा कालावधी दहा वर्षे असल्याने दरवर्षी ३,७९९ कोटी लागतील, ही रक्कम दिसायला छोटी असली तरी ‘लाडकी बहीण’ सारख्या लोकानुयायी योजना, कर्मचाऱ्यांचे पगार व पेन्शनवरील खर्च आदी कारणांमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या राज्य सरकारला दरवर्षी अशी तरतूद करण्यासाठी विशेष इच्छाशक्ती दाखवावी लागणार, हे नक्की.
जुन्या अनुशेषाचा तिढा, नव्याची अनाठायी भीती
चार लाख हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमीन ओलिताखाली आणणाऱ्या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे राज्यात नवा सिंचन अनुशेष व प्रादेशिक असमतोल तयार होईल का, हा मुद्दा प्रशासकीय मान्यतेपूर्वीच चर्चिला गेला. त्यावर जलसंपदा विभागाने जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे युक्तिवाद केला की, जून २०२५ पर्यंत अकोला-वाशिम व बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये १९९४ साली मोजलेला अनुक्रमे १४ हजार ५३० हेक्टर व २९ हजार ५ हेक्टर अनुशेष अजूनही शिल्लक आहे. मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्यातही ६ हजार १९८ हेक्टरचा अनुशेष आहे. १९९४ नंतर राज्यात सिंचन अनुशेष मोजलाच गेलेला नाही. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विदर्भाच्या सिंचन टक्केवारीत साधारणपणे १२ टक्के इतकी वाढ होईल. परंतु त्यानंतरही पेरणीलायक क्षेत्राच्या तुलनेत उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा विदर्भातील सिंचन क्षमता टक्केवारी कमीच राहील. अर्थात, या प्रकल्पामुळे विदर्भाचा सिंचन अनुशेष दूर होईल. नवा प्रादेशिक असमतोल निर्माण होणार नाही.
