वडेट्टीवारांचा सरकारला सवाल…
राज्यात महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या घटना समोर येत असताना सत्ताधारी नेते मौन बाळगत असल्याची काँग्रेस नेते टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली. ‘लव्ह जिहाद’सारख्या मुद्द्यांवर भूमिका घेणारे भाजप नेते प्रत्यक्ष महिलांच्या शोषणाच्या प्रकरणांवर गप्प का, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
महिला शोषणावर सरकारचे मौन?
नाशिकमधील एका कॉर्पोरेट कंपनीत महिलांचे शोषण झाल्याच्या प्रकरणावर सत्ताधारी भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नेते गप्प का आहेत, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला. चांगल्या घरातील महिलांवर अन्याय होत असताना सरकारमधील लोकांचे “तोंड शिवले आहे का?” असा टोला त्यांनी लगावला. त्यांच्या मते, ‘लव्ह जिहाद’सारखे मुद्दे पुढे करून फाशीची मागणी केली जाते, पण प्रत्यक्ष शोषणाच्या घटनांवर प्रतिक्रिया दिली जात नाही. हे सर्व मतांच्या राजकारणासाठीच असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
कर्जमाफी ‘बनवाबनवी’
राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही केवळ दिखावा असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. सध्याच्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ होत नसून उर्वरित कर्ज कायम राहणार आहे. यामुळे भविष्यात नवीन कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होतील, असे ते म्हणाले. “जोपर्यंत ७/१२ पूर्णपणे कोरा होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना खरा दिलासा मिळणार नाही,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच पीकविमा योजनेतून केवळ विमा कंपन्यांचेच भले होत असून शेतकरी अजूनही मदतीपासून वंचित असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
फोडाफोडीच्या राजकारणावर टीका
राज्यातील सध्याच्या राजकारणात नीतिमत्ता उरलेली नसल्याचे सांगत वडेट्टीवार यांनी फोडाफोडीच्या प्रवृत्तीवर निशाणा साधला. “आधी डोक्यावर घ्यायचे आणि नंतर पायाखाली तुडवायचे, हीच फॅशन झाली आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी परिस्थितीचे वर्णन केले. सत्ताधारी गोटात सर्व काही सुरळीत नसल्याचे सांगत त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या मंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता असल्याचा दावा केला. राज्याला कर्जबाजारी करून सत्तेचे खेळ सुरू असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
नगरसेवक निधीवरून पक्षपातीपणाचा आरोप
मुंबई महापालिकेतील नगरसेवक निधीच्या वाटपावरून वडेट्टीवार यांनी सरकारवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला. राजकारण निवडणुकीपुरते मर्यादित असावे, मात्र विकास निधी वाटपात सर्वांना समान न्याय मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याचे सरकार विरोधकांच्या नगरसेवकांना निधी न देता लोकशाहीला घातक अशी पद्धत रुजवत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
