दै चालु वार्ता 
घानामधील लज्जास्पद प्रथेवर राष्ट्राध्यक्ष करणार कायद्याचा ‘असा’ कठोर वार…
जागतिक स्तरावर महिलांच्या सुरक्षेबाबत मोठी चर्चा सुरू असतानाच घाना या देशातून एक अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
नोकरीच्या बदल्यात लैंगिक संबंध’ (Sex For Jobs) ही प्रथा घानामध्ये एका कर्करोगासारखी पसरली असून, आता खुद्द राष्ट्राध्यक्ष जॉन महामा यांनी याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ही प्रथा केवळ अनैतिकच नाही, तर मानवाधिकारांचे उघड उल्लंघन आहे, असे म्हणत त्यांनी या प्रथेला समूळ नष्ट करण्याचे कठोर आदेश जारी केले आहेत.
टाऊन हॉल कार्यक्रमात फुटला संताप
कोफोरिडुआ येथे आयोजित एका टाऊन हॉल कार्यक्रमात एका धाडसी विद्यार्थ्याने भरती प्रचेयेतील लैंगिक असमानतेवर आणि महिलांच्या शोषणावर प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नामुळे वातावरणात शांतता पसरली, मात्र राष्ट्राध्यक्ष महामा यांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने आणि तितक्याच ठामपणे याचे उत्तर दिले. ‘महिलांना सन्मानाने काम करण्याचा अधिकार आहे, केवळ शारीरिक शोषणाला बळी पडण्यासाठी त्या शिक्षण घेत नाहीत,’ अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. सध्याचे कायदे नोकरी मिळाल्यानंतरच्या छळावर बोलतात, मात्र नोकरी मिळवण्यापूर्वी जो ‘सौदा’ केला जातो, त्याला रोखण्यासाठी नवीन आणि अधिक कडक कायद्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बेरोजगारीचा फायदा घेणारे शोषक
घानामध्ये सध्या तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड आहे. औपचारिक क्षेत्रातील नोकऱ्या कमी आणि उमेदवारांची संख्या जास्त असल्यामुळे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आहे. नेमक्या याच हतबलतेचा फायदा काही विकृत मानसिकतेचे अधिकारी आणि नियोक्ते घेतात. ‘नोकरी हवी असेल तर काहीतरी द्यावे लागेल,’ अशा अटी घालून तरुण महिलांना कोंडीत पकडले जाते. घानाचे माजी कायदेशीर सल्लागार व्हिक्टोरिया ब्राईट यांनी याला ‘भ्रष्टाचाराचा सर्वात घृणास्पद प्रकार’ म्हटले आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती पदाचा गैरवापर करून कोणाचे शारीरिक शोषण करते, तेव्हा तो केवळ गुन्हा नसून समाजाला लागलेला कलंक असतो.
सांस्कृतिक अडथळे आणि भीतीचे सावट
या समस्येचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे पीडितांचे मौन. घानासारख्या समाजात आजही पितृसत्ताक विचारांचा मोठा पगडा आहे. जर एखाद्या महिलेने शोषणाविरुद्ध आवाज उठवला, तर तिलाच बदनामीला सामोरे जावे लागते. नोकरी गमावण्याची भीती, समाजात होणारी छी-थू आणि पोलीस तक्रार केल्यानंतर मिळणारी वागणूक यामुळे अनेक महिला गुपचूप हे शोषण सहन करतात. मात्र, आता राष्ट्राध्यक्षांनी यावर भाष्य केल्यामुळे पीडितांना एक नवीन आशा मिळाली आहे. खासदार नी क्वार्टेई ग्लोव्हर यांच्या मते, जोपर्यंत पुरुषांच्या या पितृसत्ताक प्रभावाला कायद्याचा लगाम घातला जात नाही, तोपर्यंत कार्यस्थळे महिलांसाठी सुरक्षित होणार नाहीत.
तंत्रज्ञान ठरेल गेमचेंजर
पूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये ‘तुझे शब्द विरुद्ध माझे शब्द’ अशी परिस्थिती असायची, ज्यामुळे न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करणे अशक्य व्हायचे. परंतु, आता काळ बदलला आहे. खासदार कोफी बेंतेह यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, आज प्रत्येक तरुणाच्या हातात स्मार्टफोन आहे. रेकॉर्डिंग, व्हॉट्सअॅप चॅट्स आणि गुपिरीतीने काढलेले व्हिडिओ आता शोषकांचे बुरखे फाडण्यासाठी पुरेसे आहेत. इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांमुळे आता न्यायालयांना देखील निकाल देणे सोपे होणार आहे. राष्ट्राध्यक्षांच्या आदेशानंतर, घानाचे पोलीस आणि गुप्तचर विभाग आता अशा कंपन्यांवर नजर ठेवणार आहेत जिथे अशा प्रकारच्या तक्रारी वारंवार येतात.
