होर्मुझमध्ये कोंडी झाली तरी भारताला टेन्शन नाही; इंधन पुरवठ्यासाठी ४० हजार कोटींचा गेमचेंजर प्लॅन…

पश्चिम आशियामध्ये इराण आणि अमेरिका यांच्यात भडकलेल्या युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या युद्धामुळे अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा ‘होर्मूझ सामुद्रधुनी’चा मार्ग बंद झाला.

त्यामुळे आखाती देशांमधून भारताकडे येणारे तेल आणि गॅसचे टँकर अडकून पडले. भारताची ९० टक्के कच्च्या तेलाची गरज आयातीवर अवलंबून असल्याने आणि कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १०५ डॉलरवर गेल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येत आहे. या कठीण परिस्थितीत भारताने आता ‘मध्य पूर्व-भारत खोल समुद्र पाईपलाईन’ (MEIDP) या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर वेगाने काम सुरू केले आहे.

काय आहे गेमचेंजर प्लॅन?

भारत-ओमान सबसी गॅस पाईपलाईन हा सुमारे २,००० किलोमीटर लांबीचा प्रकल्प आहे. हा जगातील सर्वात कठीण तांत्रिक प्रकल्पांपैकी एक मानला जात आहे. ही पाईपलाईन समुद्राच्या तळाशी ३,४५० मीटर खोलीवर असेल. ओमानच्या किनाऱ्यापासून थेट गुजरातच्या पश्चिम किनाऱ्यापर्यंत ही पाईपलाईन टाकली जाणार आहे. यासाठी अंदाजे ४०,००० कोटी रुपये ($४.७ ते $४.८ अब्ज) खर्च अपेक्षित असून हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी ५ ते ७ वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.

का आहे हा प्रकल्प भारतासाठी ‘कवच’?

सध्या होर्मूझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने भारताचा आखाती देशांमधील गॅस आणि तेल पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला होता. त्यामुळे आता टँकर्सवर अवलंबून राहण्यापेक्षा पाईपलाईन हा अधिक सुरक्षित पर्याय आहे.

अनेक पुरवठादार, एकच मार्ग:

या पाईपलाईनद्वारे भारताला ओमान, यूएई, सौदी अरेबिया, इराण, तुर्कमेनिस्तान आणि कतार यांसारख्या देशांकडून थेट नैसर्गिक गॅस मिळू शकेल.

स्थिर पुरवठा:

हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर दररोज ३१ mmscmd गॅस थेट गुजरातपर्यंत येईल.

सामरिक सुरक्षा:

भारताकडे तेलाप्रमाणे नैसर्गिक गॅसचा ‘रणनीतिक साठा’ नाही. त्यामुळे हा पाईपलाईन मार्ग भविष्यातील युद्धाच्या काळात भारताची ऊर्जा भूक भागवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.

सरकारी कंपन्यांकडून वेगाने हालचाली

या प्रकल्पाचा सविस्तर व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी GAIL, इंजिनिअर्स इंडिया आणि इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन या सरकारी कंपन्या कामाला लागल्या आहेत. SAGE या कंपनीने यापूर्वीच ३,००० मीटरची टेस्ट पाईपलाईन टाकून समुद्राच्या तळाची स्थिती तपासली आहे, ज्यासाठी २५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. हा मार्ग राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील समुद्री भाग टाळून तयार केला जाणार आहे, जेणेकरून पुरवठ्यात कोणताही अडथळा येणार नाही.