न्यायाच्या अधिकारासाठी जातीय जनगणना शिवाय पर्याय नाही.. शरद पवार

दैनिक चालू वार्ता प्रतिनिधी- किशोर वाकोडे

दि.२५.राष्ट्रवादीच्या ओबीसी सेलच्यावतीने राज्यस्तरीय अधिवेशन यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे बुधवारी झाले.राज्यघटनेने एससी, एसटी समाजाला ज्या सवलती देऊ केल्या, ज्याचा त्यांना फायदा झाला. तशा सवलतींचा आधारदेखील ओबीसी समाजाला देण्याची गरज आहे. जोपर्यंत एखादा समाज सन्मानाने उभा राहत नाही, तोपर्यंत सवलती देण्याची गरज आहे. हे करण्यासाठी ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती, असा प्रश्न काही लोक उपस्थित करतात. खरंच या समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे का, हे तपासण्याची गरज आहे. त्यामुळे ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करायला हवी, असा जो ठराव आजच्या अधिवेशनात करण्यात आला आहे, तो अतिशय योग्य आहे. एकदाची जातीनिहाय जनगणना करुनच टाका म्हणजे या देशाला नेमकी संख्या कळेल. मग त्या संख्येप्रमाणे न्यायाची वाटणी करा, असेही स्पष्ट मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले.

आज भाजपचे नेते, माजी मुख्यमंत्री सांगतात की, महाविकास आघाडीने धोका दिला. पण पाच वर्ष तुमच्या हातात सत्ता असताना आणि केंद्रात असताना तुम्ही झोपला होता का, असा सवाल करतानाच तुम्हाला आमच्यावर टीका करण्याचा अधिकार नाही, अशा स्पष्ट शरद पवार यांनी शब्दात सुनावले. आज भाजपचे लोक काहीही बोलत असले तरी त्यांच्या मनातली मळमळ स्पष्ट दिसत आहे. या लोकांकडून ओबीसींना न्याय मिळेल याची कोणतीही शक्यता नाही, असेही शरद पवार म्हणाले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ओबीसी सेलच्यावतीने राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशन घेत विविध ठराव करण्यात आले. या ठरावाच्या माध्यमातून प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्यकर्त्यांना एक रस्ता दाखविण्याची भूमिका घेतल्याबद्दल शरद पवार यांनी ओबीसी सेलचे कौतुक केले. महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करुन समाजाला न्याय दिला हेही शरद पवार यांनी आवर्जून सांगितले.

समाजातली असमानता काढून टाकण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराजांनी मागासवर्गीयांना ५० टक्के आरक्षण लागू केले. हा निर्णय घेत असताना ज्यांनी विरोध केला, त्यांच्या विरोधाला त्यांनी जुमानले नाही. सांगायचे तात्पर्य असे की, आजही आपण हेच प्रश्न मांडत आहोत. कारण स्वातंत्र्याला इतके वर्ष होऊनही आपण समान पातळी गाठण्याचे उद्दिष्ट होते, ज्याची वाच्यता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत केली होती. ते उद्दिष्ट अजूनही गाठले नाही. यासाठी समाजात जी कमतरता आहे ती घालवली पाहिजे असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.

ओबीसींचा प्रश्न बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा उपस्थित केला. ते भाजपचे सहयोगी आहेत, तरीही त्यांनी जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा मांडला. पण केंद्रातले हे सरकार असेपर्यंत हे होईल, असे मला वाटत नाही. कारण ज्यांच्या हातात देशाची सत्ता आहे, त्यांची मानसिकताच वेगळी आहे, अशी जोरदार टीकाही शरद पवार यांनी केली. भैय्याजी जोशी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सहकार्यवाहकांना याप्रकारची जनगणना अजिबात मंजूर नाही. अशी जनगणना झाल्यास समाजात चुकीचे वातावरण निर्माण होईल असे म्हटले आहे. यावर त्यांना एक प्रश्न आहे की, सत्य समोर आले तर चुकीचे वातावरण कसे होईल? जातींच्या जनगणनेमुळे जर समाजात अस्वस्थता येत असेल तर त्यावर जे काही करावे लागणार असेल ते करण्याची राष्ट्रवादीची तयारी आहे. त्याशिवाय आम्हाला न्याय मिळणार नाही. यासाठी जागृतीचे काम राष्ट्रवादी काँग्रेस करेल अशी ठाम भूमिका शरद पवार यांनी स्पष्ट केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा राज्य सरकारचा घटक म्हणून आगामी स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा विषय मार्गी लावूनच निवडणुकांना सामोरे जाईल. ओबीसींना त्यांचे प्रतिनिधीत्व देऊनच सत्तेचा कारभार चालवेल. तसेच हे फक्त महाराष्ट्रापुरते करुन चालणार नाही तर संबंध देशात ओबीसींना न्याय देण्याची भूमिका आपल्याला घ्यावी लागेल, अशी स्पष्ट भूमिका शरद पवार यांनी यावेळी मांडली.

कायद्याच्या चौकटीत बसवून आरक्षणासहीत निवडणूका घेण्यासाठी आपले प्रयत्न – जयंत पाटील

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका होऊ नयेत, ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची आग्रही मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही निकाल दिला असला तरी कायद्याच्या चौकटीत बसवून आरक्षणासहीत निवडणूका घेण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरु आहेत, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशनात मांडली. दरम्यान ओबीसी समाजाचे अनेक प्रश्न आहेत, त्यांची सोडवणूक करत असताना ओबीसी समाजाला मदत करण्याचे काम आपल्याला करायचे आहे. ओबीसी आरक्षण मिळण्यासाठी न्यायालयीन लढाईवर आपण लक्ष केंद्रीत केले असल्याचे देखील जयंत पाटील यांनी सांगितले.

ओबीसी समाजाचा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत हा विषय लावून धरू – सुप्रिया सुळे

लोकसभेत आपल्या पक्षाचे खासदार सुनील तटकरे, अमोल कोल्हे व मी पूर्णपणे तत्पर आहोत. ओबीसी समाजाचा प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत हा विषय लावून धरू असे आश्वासन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिले. ओबीसी आरक्षणाची घटना दुरुस्ती १९९४ साली पवारसाहेब मुख्यमंत्री असताना झाली. यानंतर कर्नाटकचे कृष्णमुर्ती यांनी केस केली त्याचा निकाल लागला व इम्पिरीकल डाटा गोळा करण्याचा निर्णय पहिल्यांदा झाला. इम्पिरीकल डाटा हा विषय देशाच्या संसदेत मांडण्याचे सर्वप्रथम काम माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी केले. या डाटाची माहिती कोणत्याही खासदाराला नव्हती. याला छगन भुजबळ यांचे मार्गदर्शन होते. यानंतर अनेक गोष्टी घडल्या असेही सुप्रियाताई सुळे म्हणाल्या. ओबीसी आरक्षणाचा लढा केवळ छगन भुजबळ लढू शकतील व न्याय मिळवून देऊ शकतील असा विश्वासही सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केला.

संघाच्या कार्यकारिणीत सर्व जातींना आरक्षण देण्याचा ठराव करा व मग आमच्यावर बोला – धनंजय मुंडे

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर विरोधकांकडून महाविकास आघाडीवर खूप टीका करण्यात आली. आम्ही आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचे चित्र निर्माण केले गेले. आज आम्ही या राज्यस्तरीय अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका नको, या ठरावाचे अभिनंदन सर्वांनी केले. तसाच ठराव रेशीम बागेमध्ये संघाच्या कार्यकारिणीमध्ये या देशातील सर्व जातींना आरक्षण दिले पाहिजे, असा ठराव करा आणि मग आमच्यावर बोला, असे थेट आव्हान सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले. यावेळी ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे यांनी काही ठराव अधिवेशनात मांडले.इथे कुणी फुकट काही मागत नाही. जो न्यायाचा अधिकार आहे, तो मिळायला हवा यासाठी जातीनिहाय जनगणना केल्याशिवाय गत्यंतर नाही अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी ओबीसी अधिवेशनात बुधवारी मांडली.