ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना केल्याची याचिका दाखल करणार

दैनिक चालु वार्ता प्रतिनिधी- अरुण भोई
ग्रामविकास विभागातील अवर सचिव व कक्ष अधिकारी यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता अवमानना केली याबाबतची तक्रार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करणार असल्याची माहिती आमच्या प्रतिनिधी बोलताना महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे यांनी दिली .
या विषयावर सविस्तरपणे आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे म्हणाले की, जिल्हा परिषद पुणे येथील उपशिक्षकांना गेली बारा वर्ष मुख्याध्यापक पदोन्नती देण्यात आलेली नाही .त्यामुळे या सेवाजेष्ठ शिक्षकांना आपल्या वर्गाचे अध्यापनाचे कामकाज पाहून मुख्याध्यापक पदाचाही अतिरिक्त कार्यभार सांभाळावा लागत आहे .त्यामुळे या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर कामाचा प्रचंड ताण निर्माण होत आहे .हे शिक्षक मानसिक ताणतणावाखाली आहेत . त्यामुळे ग्रामविकास विभागास विनंती करण्यात येते की , दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी ग्रामविकास विभागाच्या कक्ष अधिकार्‍यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषद पुणे यांना पाठवलेले पत्र स्थगित अथवा रद्द करावे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांनी मुख्याध्यापकांना पदोन्नती देण्याच्या सुरू केलेल्या प्रक्रियेला परवानगी देण्यात यावी .जिल्हा परिषद पुणे येथे मुख्याध्यापकांची होणारी पदोन्नती ही सेवा जेष्ठतेनुसार होत आहे .त्यामध्ये मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीचा कोणताही संदर्भ नाही . कारण मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भात मा . सर्वोच्च न्यायालयात दावा (केस ) प्रलंबित आहे .त्यामुळे पदोन्नतीच्या जागा रिक्त राहू नयेत व कोणत्याही शिक्षकांना अथवा कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कामकाजाचा ताण येऊ नये .अतिरिक्त कामकाज करण्याची वेळ कोणत्याही शिक्षकावर अथवा कर्मचाऱ्यावर येऊ नये म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाने बिंदू नामावलेचा विचार न करता सेवाजेष्ठतेने सर्व पदोन्नतीच्या जागा भरण्याच्या सूचना दिनांक ७ मे २०२१ रोजीच्या पत्राद्वारे दिलेल्या आहेत .सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करून ग्रामविकास विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी मुख्याध्यापक पदोन्नतीसंदर्भाने काढलेले पत्र पूर्णपणे अनुचित व राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ७ मे २०२१ च्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून काढलेले आहे .त्यामुळे जिल्हा परिषद पुणे येथील सेवा जेष्ठ शिक्षकांची मुख्याध्यापकपदी पदोन्नती करणे अडचणीचे झाले आहे .हे शिक्षक गेली बारा वर्षापासून मुख्याध्यापक पदोन्नतीपासून वंचित आहेत .हा सेवाजेष्ठ शिक्षकांवर खूप मोठा अन्याय आहे . तो दूर करण्याचा प्रयत्न मा . मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे वेळोवेळी करत आहेत .मुख्याध्यापक पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर काही कनिष्ठ उपशिक्षक ज्यांनी गैरमार्गाने मुख्याध्यापक पद मिळविले आहे असे मुख्याध्यापक ग्रामविकास विभागातील कक्ष अधिकारी व अवर सचिव यांच्याशी संधान बांधून व परस्पर हितसंबंध जोपासून एकमेकांच्या विचार-विनिमयाने जिल्हा परिषद पुणे यांना पत्र व्यवहार करत आहेत .या पत्रव्यवहारामुळे मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांच्या प्रयत्नांना खीळ बसत आहे .याची सर्वस्वी जबाबदारी ग्रामविकास विभागातील कक्ष अधिकारी व अवर सचिव यांची असणार आहे . त्या संदर्भाने मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशाची अवमानना केल्याची तक्रार उच्च न्यायालयाकडे करणे व त्या संदर्भातील याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे असे संघटनेचे मत झाले आहे .त्यामुळे या निवेदनाद्वारे कक्ष अधिकारी ग्रामविकास विभाग यांचे दिनांक 4 ऑगस्ट 2022 चे पत्र ग्रामविकास विभागाने रद्द करावे अथवा त्यास स्थगिती द्यावी अन्यथा नाईलाजाने ग्रामविकास विभागातील कक्ष अधिकारी व अवर सचिव यांच्या विरोधात मा .उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशाची अवमानना केल्याची याचिका दाखल करणे संघटनेला भाग पडेल व त्यासाठी आपण संघटनेला या निवेदनाचाच आधार घेऊन परवानगी द्यावी अशी विनंती निवेदनात केलेली आहे .
कक्ष अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या पत्रात कनिष्ठ शिक्षकांना पदोन्नती दिली आहे त्यांना पदावन्त करण्याचा उल्लेख केलेला आहे परंतु त्यांच्या वेतनश्रेणी संदर्भात कोणत्याही सूचना दिलेल्या नाहीत .त्यामुळे जिल्हा परिषद पुणे येथील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्णय घेणे अडचणीचे झाले आहे . याबाबतही ग्रामविकास विभागाने योग्य मार्गदर्शन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांना करणे गरजेचे आहे .सर्व उपशिक्षकांना सेवा जेष्ठतेनुसार मुख्याध्यापक पदोन्नती देण्यात येत असतानाही कक्ष अधिकाऱ्यांनी अवैध सूचना करणे यामागील हेतू संघटनेला कनिष्ठ शिक्षकांचे हितसंबंध जपण्याचा व सेवा जेष्ठ शिक्षकांवर अन्याय करणार आहे आहे.या सर्व बाबींचा विचार करून कक्ष अधिकाऱ्यांचे पत्र रद्द अथवा स्थगीत करावे याबाबतच्या निवेदनाच्या प्रति महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री , मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग , प्रधान सचिव ‘ग्रामविकास विभाग , उपसचिव ग्रामविकास विभाग ,विभागीय आयुक्त ,पुणे विभाग पुणे , दौंड चे आमदार राहुलदादा कुल ,मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे , उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद पुणे ,शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद पुणे यांना पाठविण्यात आलेल्या आहेत .यावेळी राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे राज्य महासचिव विठ्ठल सावंत राज्य कार्याध्यक्ष चंद्रकांत सलवदे पुणे जिल्हा अध्यक्ष विनोद चव्हाण व महासचिव मिलिंद देडगे ,हवेली तालुकाध्यक्ष राहुल गायकवाड ,पुणे मनपा अध्यक्ष कैलास थोरात खेड तालुका अध्यक्ष दत्तात्रय शिंणगारे ,एकनाथ खेडकर ,बापू विद्यागज ,मुळशी तालुकाध्यक्ष दशरथ गावडे इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते .