दैनिक चालू वार्ता वृत्तसेवा-
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारसक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून बिगरभाजपशासित राज्यामधील मंत्र्यांवर बेकायदा कारवाई करीत असल्याच्या आरोप होत असताना मोदी सरकारनं ईडीच्या प्रमुखांना मोठं गिफ्ट दिले आहे.
. या मुदतवाढीमुळे या पदावर त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होणार आहे. तिसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळणारे मिश्रा हे ईडीचे पहिले अधिकारी आहेत. त्यांच्या कार्यकाळ पुढच्या आठवड्यात संपणार होता. ६० वर्षीय मिश्रा हे १९८४च्या बॅचचे सनदी अधिकारी आहेत.
संजय कुमार मिश्रा १९८४च्या भारतीय महसूल सेवा तुकडीतील अधिकारी असून १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी त्यांच्याकडे ईडीचे प्रमुख संचालक म्हणून पदभार सोपवण्यात आला होता. मिश्रा यांच्या अगोदर आयपीएस अधिकारी कर्नाल सिंग हे ईडीचे प्रमुख होते. त्यावेळी मिश्रा प्राप्तीकर खात्याचे आयुक्त होते.
मिश्रा यांनी ईडीचे प्रमुखपद स्वीकारल्यानंतर अनेक विरोधी पक्ष नेत्यांच्या आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाली. या चौकशा राजकीय हेतूने प्रेरित होत्या असे आरोप त्यावेळी सरकारवर होत होते. त्यात मिश्रा यांना एक वर्षांची मुदतवाढ दिल्याने मोदी सरकारच्या निर्णयावर टीकेची शक्यता नाकारता येत नाही.
गेल्या काही वर्षांत सीबीआय, प्राप्तीकर खाते यांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर दबाव आणला जात होता, त्यात ईडीची भर पडली होती. सीबीआयसारखे ईडीचे तपासही प्रश्न उपस्थित करणारे होते.
केंद्राच्या निर्देशानुसार राजकीय सूडबुद्धीने ईडी काम करत असल्याचे शेकडो आरोप आजपर्यंत विरोधी पक्षांनी केले आहेत. ईडी ही स्वायत्त संस्था असून तिने भाजपच्या नेत्यांवरही कारवाई करणेही आवश्यक आहे पण ईडी त्याबद्दल काहीच कारवाई करत नाही, असेही विरोधकांचे म्हणणे आहे. स्वतःला प्रसिद्धीच्या झोतापासून दूर ठेवणारे अधिकारी म्हणून मिश्रा यांची ओळख आहे.
