दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालू वार्ता प्रतिनिधी मंठा -सुरेश ज्ञा. दवणे..
मंठा.शेतकऱ्यांना शेतीकरिता बारमाही पाणि मिळन्यासाठी. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींच्या अनुदानात वाढ करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता तीन लाखांऐवजी चार लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. राज्य सरकारने 4 नोव्हेंबर रोजी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत सिंचन विहीर साठी राज्य सरकारने नव्याने शासन निर्णय काढून पूर्वीच्या सर्व अटी रद्द करून पूर्वी दोन्ही विहिरींमध्ये 500 मीटरचे अंतर असावे हा नियम पण रद्द करून,पूर्वी एका ग्रामपंचायतला लोकसंख्येच्या प्रमाणात सिंचन विहिरी देणात येत होत्या परंतु आता तो पण नियम काढून “मागेल त्याला सिंचन विहीर” देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे राज्यात 3 लाख 87 हजार 500 सिंचन विहिरी करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. राज्यात 28 हजार ग्रामपंचायती आहे सगळ्याच ग्रामपंचायतने जरी ठरवल की आम्हाला ही योजना राबवायची आहे.तरी कमीत कमी 14 ते 15 सिंचन विहिरी एका ग्रामपंचायतीला मिळू शकतात.MRGS चे कामे करताना अकुशल-कुशल कामाचा 60-40 रेशू ही खूप महत्त्वाची गोष्ट असते. त्या संदर्भात वरिष्ठ अधिकारी, ग्रामसेवक नक्कीच आपल्याला मार्गदर्शन करतील आपणास चांगल्या योजनेचा फायदा होईल.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे गतीने पूर्ण करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने निश्चित केली आहे. भूजल सर्वेक्षणाप्रमाणे राज्यात अजूनही तीन लाख 87हजार 500 विहिरी खोदणे बाकी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या विहिरी खोदून त्यातील
पाण्याचा वापर करता येणार आहे. यापूर्वी विहिरींसाठी तीन
लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. त्यात वाढ करून ते आता चार लाख रुपये करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात विहिरी खोदाईची मोहीम गावोगावी सुरु होण्याची शक्यता आहे.
यांना मिळणार अनुदान
दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जमाती, स्त्री आहे.
कर्ता असलेली कुटुंबे, शारीरिक विकलांग व्यक्ती, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, अनुसूचित जमाती आणि अन्य परंपरागत वननिवासी ( वनहक्क मान्य करणे), सीमांत शेतकरी.
अर्ज कसा करावा
विहिरीसाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु झाले आहेत; परंतु हा ऑनलाईन अर्ज फक्त एससी व एसटी प्रवर्गातील शेतकरी करू शकतो. इतर प्रवर्गातील शेतकरी हे ऑफलाईन अर्ज करू शकतात. त्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रे त्यासाठी सातबारा, आठ ‘अ’चा उतारा, जॉबकार्डाची प्रत, जमीन असल्याचा पंचनामा, सामुदायिक
विहीर असल्यास करारनामा जोडून ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समितीकडे जमा करता येतात. ग्रामपंचायतीमध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर तो अर्ज पंचायत समितीकडे जातो. प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर कामाचे आदेश निघतात.
