दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालू वार्ता देगलूर प्रतिनिधी -संतोष मनधरणे
देगलूर:नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली नगरपरिषदेने मोठ्या प्रमाणात वाढलेले अतिक्रमण याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. यावलट अतिक्रमणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वीज पाणी या सुविधा सुव्यवस्थितरित्या सुरू आहेत. लिलावात प्राप्त गाळेधारकांना मात्र नोटीसा देऊन भरलेल्या रकम यांची जप्ती करण्याची चेतावणी देण्यात आली. “दोषीच्या घरी हत्ती, इमानदारीच्या घरी नाही दिवाबत्ती” अशी अवस्था आहे.
येथील नगर परिषदेच्यावतीने गत वर्षी बिलोली शहरातील हनुमान मंदिरा जवळील अनेक वर्षापासून धुळखात पडून असलेल्या व्यापारी गाळ्यांचा लिलाव केला. या लिलावात
गाळे घेतलेल्या व्यापाऱ्यांनी कोरोना व दुष्काळी परिस्थिती
पाहता गाळ्याची अनामत रक्कम भरण्यास टप्पे पाडून देण्याची मागणीचे निवेदन न. पा स दिले होते. दिलेल्या निवेदनाबाबत उत्तर देण्याऐवजी नगर परिषदेने थेट २५ हजाराची अनामत रक्कम जप्त करण्याची नोटीस पाठवली. विशेष म्हणजे मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण वाढले असताना त्यांचे अतिक्रमण काढून सामानांची जप्ती करण्यात आलेली नाही. उलट अतिक्रमणासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकाऱ्यांना अतिक्रमणास प्रोत्साहन दिल्याच्या कारणावरून बडतर्फ करण्यात आले होते. नगरपरिषदेचे कार्यालय आणि
महसूलच्या कार्यालय यांच्या भोवती मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण वाढले. अतिक्रमण धारक पोट भाडेकरू तयार केले अतिक्रमणधारकांना जागा, वीज, पाणी निशुल्क व्यवस्थित देण्यात येत आहे. कित्येक महिने आणि वर्ष कुठलेही रक्कम न भरता मासिक भाडे न भरता अतिक्रमण धारकांना सोयीसुविधा देण्यात येत आहे. रीतसर रक्कम भरणाऱ्या आणि हप्ते पाडून रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविलेल्या गाळेधारकांना रक्कम जप्तीच्या नोटीसीमुळे व्यापाऱ्यांकडून नाराजी आणि संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. याबाबत तीव्र आंदोलन करण्याची चेतावणी देण्यात आली. न्यायालयीन दार ठोठावण्याची तयारी पण अनेकांनी व्यक्त केली.
