परवान्याचे चारही मनोरंजन केंद्र बंदचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश ! मग पोलीसांच्या आशिर्वादाने सुळसुळाट; त्या बेकायदेशीर जुगार अड्ड्यांचं काय ?

दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी-   दत्तात्रय वामनराव कराळे

परभणी : शासनमान्य परवान्याच्या आडून बेकायदेशीर जुगाराचा प्रादुर्भाव खुलेआम होत असल्याचे आढळून आल्यामुळे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी त्या मान्यताप्राप्त चारही मनोरंजन केंद्रांची मान्यता रद्द करण्याचे फर्मान काढले परंतु पोलीस प्रशासनाच्या आशीर्वादाने जिल्हा स्थानास बहुतांश तालुक्यांमध्ये खुलेआम सुळसुळाट झालेल्या जुगार अड्ड्यांवर कोण, कधी आणि कशी कारवाई करणार ? हा खरा सवाल आहे. जिल्हाभर चाललेला बेकायदेशीर जुगाराचा सुळसुळाट एखाद्या साथीचा प्रादुर्भाव वाढला जातो, अगदी तसाच दिसून येत असतांना त्यावर कोणाचेही नियंत्रण असल्याचे दिसून येत नाही. ज्यामुळे कित्येकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत, होत आहेत आणि अशीच परिस्थिती कार्यरत राहिली तर मात्र भविष्यात आणखी किती होतील हे सांगणे सुध्दा कठीणच आहे. त्या त्या केंद्रांवर आणि समोरील रस्त्यांवर कमालीची गर्दी होत असूनही कधीही वाहतूक खोळंबा झाल्याची कारवाई झाल्याचे कोणीच कसे बोलत नसावे , हा सुद्धा शोधक चिंतनाचा विषय ठरु शकेल. कारण पोलीस प्रशासनाचा परिपूर्ण आशीर्वाद असेल कोणाची हिंमत आहे बोलायची ? हे‌ न कळण्या इतपत कोणीही असू शकत नाही एवढं नक्की.

मनोरंजनात्मक विरंगुळा करता यावा म्हणून शासनाने परभणी जिल्ह्यात चार मनोरंजनाच्या केंद्रांना मान्यता दिली होती. त्यात गंगाखेड येथील सूर्या स्पोर्ट्स क्लब, सेलू येथील लोक सेवाभावी संस्था, परभणी येथील राष्ट्रमाता मॉं जिजाऊ संस्था आणि भावना स्पोर्ट्स क्लब या मनोरंजन केंद्रांचा समावेश होता. विहित प्रकारच्या अटी व शर्ती घालून शासनाने मान्यता दिलेल्या या चारही केंद्रांवर नियमांनुसार मनोरंजन होण्यापेक्षा शासनाच्या त्या नियमांना फाटा देत पत्त्यांचे व पत्त्यांवर आधारित भलतेच खेळ अर्थात जुगाराचेच खेळ मोठ्या प्रमाणात अहोरात्र सुरू होते. ज्यामुळे तेथे आस्वाद घेण्यासाठी जाणाऱ्या हौशा-गवशा-नवशांची संख्याही भरमसाठ वाढली जात होती. कायदा धाब्यावर बसवून मान्यताप्राप्त मनोरंजन केंद्रांनाही जुगाराचे ग्रहण लावण्यापूर्वी मजल सहजासहजी तशी कोणाचीही होणार नाही. यांच्या पाठीशी कोणाचा तरी वरदहस्त किंवा आशीर्वाद नक्कीच असावा लागतो. तथापि या सर्व केंद्र चालकांना पोलीस प्रशासनाचे मोठ्या प्रमाणात आशीर्वाद असल्याची वदंता लपून राहिलेली नाही. परिणामी शासन प्रशासनाची जबाबदार धुरा सांभाळत असलेल्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी ती गोम ओळखून बदनामीस पात्र नको म्हणून कारवाईचा जो पवित्रा घेतला तो स्तूत्य असाच म्हणावा लागेल. त्याचाच परिपाक म्हणून उशीरा का होईना परंतु थेट परवानेच बंद करण्याचे आदेश त्यांना द्यावे लागले. अर्थात येथे मान्यता असूनही जे बेकायदेशीरपणे जुगाराचे खेळ खुलेआम खेळविले जात होते, त्या मोबदल्यात कोणाला आणि किती नजराणा द्यावा लागत होता का नाही, हे सध्या जरी पुढे आले नसले तरी कालांतराने का होईना परंतु ते एक ना एक दिवस निश्चितपणे उजागर होऊ शकेल यात शंकाच नाही.

सदरचे परवाने रद्द करण्यासाठी ज्या नियमांचा आधार घ्यावा लागला तो आधार घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी एवढा कालावधी का लावला असावा, याचीही चर्चा आता होत आहे. त्यांच्यावर वेळीच कठोर कारवाईचा बडगा आणि दंडात्मक पवित्रा उगारला असता तर कोणत्याही केंद्रधारकांची तेवढी मजल गेलीच नसती. किंबहुना या साऱ्या गंभीर प्रकारांना ज्यांनी ज्यांनी खतपाणी घातले, ज्यांनी आशीर्वाद दिले, आर्थिक नजराणे घेतले, त्याचीही चौकशी होणे गरजेचे नाही का, असा सवालही आता जनतेतून पुढे येणे स्वाभाविक आहे.

याचाच गैरफायदा घेत परभणी जिल्ह्यात सर्वत्र बेकायदेशीर जुगाराचा व ते चालविणाऱ्या असंख्य अड्ड्यांचा ज्या पोलीस प्रशासनाकडून खुलेआम आशीर्वाद दिला जात आहे, त्याला कोण आळा घालणार ? कोणत्याही नियमांची व शासन प्रशासनाची यत्किंचितही पर्वा न करता अगदी कायद्याची धजियां उडवणाऱ्या या बेफाम जुगाराचे अड्डे कोण आणि कधी उध्वस्त करुन त्यांना कायमचे सील ठोकणार हा खरा सवाल आहे. जोपर्यंत या बेकायदेशीर जुगारी अड्यांचे समूळ उच्चाटन केले जाणार नाही, तोपर्यंत कित्येक जुगारी उद्धस्त होतील. कित्येकांचे संसार उध्वस्त होतील. प्रसंगी कित्येकांच्या घरा-दारांवर संकटरुपी नांगर फिरला जाईल याचा जिल्हास्तरावरील कार्यरत सर्वच प्रशासकीय यंत्रणांनी गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. कायद्याचा बडगा कठोरपणे उगारुन गोर गरिबांचे संसार उध्वस्त होतील असे कोणतेही बेकायदेशीर व गैर धंदे जिल्ह्यात व तालुक्यात कुठेही चालता कामा नये असेही काही सूज्ञ व जाणकारांना वाटणे स्वाभाविक आहे.

असाही बोलबाला आहे की, मान्यताप्राप्त मनोरंजन केंद्रांची मान्यता रद्द केल्यामुळे तालुके व जिल्हा स्तरावर जुगाराचा मोठ्या प्रमाणात सुळसुळाट झाल्याशिवाय राहणार नाही. हा एकप्रकारे त्यांचा इशारा समजून प्रशासन डोळे बंद करून गप्प राहाणार आहे का ? त्यांचा हा धमकीवजा इशारा वेळीच ओळखून कार्यरत प्रशासनाने नकळत धमकी देऊ पहाणाऱ्या व कायदा धाब्यावर बसवू पहाणाऱ्या महाभागांना कायद्याचा इंगा कठोरपणे दाखवणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे. येणारा काळच दाखवून देईल की, शासन प्रशासन काय भूमिका घेते आणि कथित जुगारी अड्डेवाले खरोखरच कायदा धाब्यावर बसवणार काय ते ?