दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालु वार्ता अहमदपूर ता.प्रतिनिधी-राठोड रमेश पंडित
==========================
लातूर/अहमदपूर:- नव्याने घोषित राष्ट्रीय महामार्ग ३६१ एच खारोळा पाटी ते पानगाव ता. रेणापुर. जि.लातूर या रस्त्यामुळे बाधित होणारे शेतकरी मोबदला मिळणेबाबत गेल्या तीन वर्षांपासुन शासन दरबारी मागणी करित आहेत . हा महामार्ग विकसित करण्यामुळे जवळपास ३०० शेतकरी परिवार बाधित होणार असुन, त्यांच्या जमिनिची भुसंपादन प्रक्रिया न करता हा महामार्ग विकसित केला जात आहे. खरोळा फाटा ते पानगाव (ता रेणापुर, जि.लातुर) या लांबी मधील रस्त्याची ७/१२ वर नोंद नाही तसेच गाव नकाश्यावर या रस्त्याची नोंद नाही. मा.लातुर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सन २००७ मध्ये हा रस्ता राज्य रस्ता नसलेचा निकाल दिला आहे. दि. २८/१२/२०१८ रोजी न्याय मिळावा म्हणून बाधित शेतक-यांनी रास्ता रोको आंदोलन देखिल केले होते.शेतक-यांनी संमती दिली नसताना संमती दिली आहे अशी अफवा उठविली जात आहे.
तात्कालिन कार्यकारी अभियंता गौरिशंकर स्वामी यांनी शासनास दिलेल्या चुकिच्या माहितीमुळे व त्यांच्या शेतक-यांना मदत न करण्याच्या अट्टाहासामुळे शेतक-यांना न्याय मिळाला नाही मे .अजयदिप कंस कंपनीस दिलेले खरोळा फाटा ते पानगाव (ता रेणापुर, जि.लातुर) या लांबी मधिल कामाचे यापुर्वी दिलेले कोंट्रेक्ट ताबा उपलब्ध नसल्याने (Due to non availability of Right of Way) दि ११/०८/२०२१ रोजी सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालया तर्फे डिस्कोपिंग/ रद्द करण्यात आले आहे. मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद यांनी बाधित शेतक-यांमार्फत दाखाल केलेल्या याचिकेवर दि.०२/०३/२०२२ रोजी दिलेल्या निर्णया द्वारे बाधित शेतक-यां समवेत संयुक्त मोजणी करुन बाधित जमिनीची अधिग्रहण प्रक्रिया पुर्ण करुण मोबदला देणेबाबत जिल्हा प्रशासनास निर्देश‍ित केले आहे.तसेच कोणालाही त्याच्या मालमत्ते पासुन वंचित केले जाऊ शकत नाही असे देखील नमुद केले आहे.सदर आदेशाचे पालन न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे न्यायालयाच्या न‍िर्णयाचे पालन न झालेबाबत अवमान याच‍िका दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये संबंध‍ितांना नोटीस बजाव‍िण्यात आलेली आहे, तसेच संबंध‍ित व‍िभागाने कार्यवाही केली नसल्याबाबत दि. 2/12/2022 च्या न‍िर्णयामध्ये उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता,राष्ट्रिय महामार्ग(पी.डब्ल्यु.डी),यांनी दि.२०/०१/२०२३ रोजी संयुक्त मोजणी बाबत व्रुत्तपत्रात जाहिर प्रकटण दिले, परंतू मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अनुसरुन एकाही शेतक-याला संयुक्त मोजणीबाबत नॊटीस देण्यात आली नाही. सदर रस्ता किती रुंदी मध्ये होणार आहे याची शेतक-यांना माहीती नाही. अस्तित्वातील ०८ ते १० मीटर रूंदी मध्ये रस्ता होणार आहे असे राष्ट्रीय महामार्ग विभागा मार्फत सांगितले जात आहे, परंतू त्याची हद्द अधिक्रुत रित्या आजतागायात ठरविली गेलेली नाही. संपुर्ण गट व सर्वे नंबरची मोजणी न करता फक्त रोडची रुंदी मोजत केली आहे. शेतक-यांची शासनास विनंती आहे की, मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अनुसरुन शासनाद्वारे अधिग्रहणाची प्रक्रिया पुर्ण करुन बाधित शेतक-यांना जमिनीचा मोबदला देणेबाबत ची कार्यावाही करणे बाबत संबंधितास आदेश व्हावेत ही विनंती. तसेच अस्तित्वातील ०८ ते १० मीटर रूंदी मध्ये रस्ता होणार आहे असे सांगितले जात आहे परंतू त्याची हद्द अधिक्रुत रित्या आजतागायात ठरविली गेलेली नाही ती ठरविण्यात यावी.
