राज्य गृह सचिवाच्या आदेशाला जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून लावला ठेंगा .!!! मुख्यमंत्र्यांकडे केली उचलबांगडी व चौकशीची मागणी

दैनिक चालु वार्ता उपसंपादक परभणी-   दत्तात्रय वामनराव कराळे

परभणी : तालुक्यातील पारवा शिवारात चालणाऱ्या मनोरंजन केंद्राच्या परवाना नूतनीकरणा संदर्भातील जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचे कथित आदेश राज्य शासनाच्या गृहविभागाने रद्द ठरवूनही जिल्हा दंडाधिकारी मात्र नूतनीकरणासाठी जाणीवपूर्वक विलंब लावत आहेत, असा घणाघाती आरोप केला जात आहे. एवढेच नाही तर विभागीय चौकशी करून त्यांची उचलबांगडीच केली जावी अशी मागणी केंद्र संचालक किशोर दत्तात्रय कदम यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

पारवा शिवारात राष्ट्र्माता मॉं जिजाऊ सेवाभावी संस्थेतर्फे सन २०१६ ते २०२३ या कालावधी दरम्यान रितसर परवाना घेऊन मनोरंजन केंद्र चालविण्यात येत होते. दरम्यान, केंद्रात कोणताही जुगार चालू नसताना पोलिसांनी छापा मारण्याचा खोटा देखावा केला. एवढेच नाही तर खोटी कागदपत्रे तयार करुन व केंद्रात रुपये दोन लाख सदोतीस हजारांची रोकड व जुगाराचे साहित्य जप्त केल्याचे कथित सादरीकरण केले. अर्थात हा सर्व बेबनाव आणि खोडसाळ पणाचा खोटा आव निर्माण केला असल्याचे श्री.कदम यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. त्यांनी निवेदनात पुढे असेही म्हटले आहे की, त्या कथित छाप्याचा व बोगस कारवाईच्या बेबनावपणाचा आधार घेत जिल्हा दंडाधिकारी यांनी अपिलार्थींना कोणतीही बाजू मांडण्याची संधी न देताच केंद्राचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली.

याच कुटील कारस्थाना विरोधात किशोर कदम यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाचे अवर सचिव (अपिल व सुरक्षा) यांच्याकडे अपिल केले होते. त्यावर निर्णय देतांना अवर सचिवांनी जिल्हा दंडाधिकारी यांचे ‘ते’ आदेश रद्द ठरवत १९ एप्रिल २०२३ रोजी परवाना नूतनीकरणासंबंधीचे आदेश नव्याने बजावले होते. त्याच आदेशाला ठेंगा दाखवत जिल्हा दंडाधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा घणाघाती आरोप श्री. कदम यांनी केला आहे. कायद्यातील तरतूदीनुसार जर एखादे फौजदारी स्वरुपाचे प्रकरण प्रलंबित असेल तर परवानगी नाकारुन सदर परवाना धारकांना, त्यांचे कर्मचारी किंवा नोकर-चाकरांना सदर प्रलंबित प्रकरणामुळे सर्वांनाच वेठीस धरणे किंवा शासन करणे हे उचित ठरणारे असू शकत नाही. फौजदारी न्यायसंहितेला अनुसरुन जो पर्यंत दावा किंवा प्रकरण सुरु आहे, त्यात लिप्त व्यक्ती किंवा संस्था दोषी ठरविल्या जात नाहीत, तो पर्यंत नमूद व्यक्ती किंवा संस्था निर्दोषच मानली गेली पाहिजे. केवळ व्यक्ती वा संस्था यांच्या विरोधात फौजदारी प्रकरण प्रलंबित आहे, त्यामुळे परवाना रद्द करण्याचे वा परवानगी नाकारण्याचे कारण योग्य असावे, असे मुळीच म्हणता येणार नाही, हे माननीय उच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे. किंबहुना याच न्याय्य बाबी लक्षात घेऊन गृह विभागाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करुन मनोरंजन केंद्राच्या नूतनीकरण परवान्याची मागणी किशोर कदम यांनी लावून धरली आहे, हेच या निवेदनातून स्पष्ट होत आहे.

परभणी जिल्ह्यात एकूण नऊ मनोरंजन केंद्र असून ती सर्व जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या मनमानी व दंडेली धोरणांमुळेच सध्या तरी बंद पडली आहेत. या सर्व नऊ मनोरंजन केंद्राकडून शासनास ७ लाख, ४५ हजार, ५०० रुपये एवढा महसूल मिळत होता. परंतु जिल्हा दंडाधिकारी यांची दंडेली व मनमानीमुळेच हा महसूल सुध्दा बुडला जात असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, शहरात अन्यत्र ठिक ठिकाणी अहोरात्र सुरू असलेली बेकायदेशीर जुगार अड्डे यांच्यावर जबरीने धाडी टाकून पोलिसांना ती जुगार अड्डे जाणीवपूर्वक बंद करणे भाग पडले आहे. याचाच अर्थ बेकायदेशीर जुगार अड्डे ठिक ठिकाणी सुरू असतानाही कायदेशीर चालणारी मनोरंजन केंद्र बंद करुन जिल्हा दंडाधिकारी यांनी कोणत्या रागाचे उट्टे काढले आहे, कोणास ठाऊक परंतु संबंधित केंद्र चालकांबरोबरच ज्यांना ज्यांना रोजगार मिळत होता, ते आणि त्यांच्यावर निर्भर परिवार आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये मात्र कमालीची नाराजी पसरली आहे. तद्वतच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून सदर जिल्हा दंडाधिकारी यांची तात्काळ उचलबांगडी करावी व त्यांची विभागीय चौकशी सुध्दा केली जावी, अशी मागणी श्री. कदम यांनी लावून धरली आहे.