बँकांच्या थकबाकीची समस्या वाढत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, परिस्थिती चिंताजनक आहे. एनपीएचे आकडे आणि त्याच्या वसुलीची माहिती देताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, 2023-24 मध्ये नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट म्हणजेच एनपीएच्या वसुलीत 23 टक्क्यांची घट झाली आहे.
31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये, 1 लाख 23 हजार 299 कोटी रुपयांचे एनपीए वसूल झाले. त्यापूर्वी 2022-23 मध्ये 1 लाख 59 हजार 787 कोटी रुपयांची वसुली झाली होती.
NPA म्हणजे काय?
कर्जाचे हप्ते वेळेत भरले नाहीत तर बँका त्यांना डिफॉल्ट मानून एनपीएमध्ये टाकतात. सहसा, कर्जदाराकडून 90 दिवसांपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे पैसे न मिळाल्यास ही कारवाई केली जाते. म्हणजे जर एखाद्या कर्जदाराने 90 दिवसांपर्यंत कर्जाचे हप्ते जमा केले नाहीत, तर बँका ते कर्ज एनपीएमध्ये ठेवतात.
अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2023-24 मध्ये एनपीएच्या वसुलीत घट झाली असली तरी त्याआधी सलग दोन वर्षे वसुली वाढत होती. 2020-21 मध्ये NPA वसुलीचा आकडा 1 लाख 14 हजार 368 कोटी रुपये होता आणि 2021-22 मध्ये तो 1 लाख 37 हजार 456 कोटी रुपये होता. सरकारी बँकांच्या एनपीएमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
कोणत्या बँकेचा एनपीए सर्वात जास्त?
31 मार्च 2024 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, SBIचा एनपीए 84 हजार 276 कोटी रुपयांचा आहे. पंजाब नॅशनल बँक दुसऱ्या स्थानावर आहे. बँकेचा एकूण NPA 50 हजार कोटींहून अधिक आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाचा एकूण एनपीए 43 हजार 98 कोटी रुपये आहे, तर कॅनरा बँकेचा एकूण एनपीए 40 हजार 605 कोटी रुपये आहे.
एनपीएच्या बाबतीत खाजगी क्षेत्रातील बँकांची स्थिती चांगली आहे. खाजगी क्षेत्रात एचडीएफसी बँकेचा सर्वाधिक एनपीए आहे. एचडीएफसीचा 31 हजार 57 कोटी रुपये एनपीए आहे. एचडीएफसी बँकेने आता एसबीआयला मागे टाकून मार्केट कॅपच्या बाबतीत देशातील सर्वात मोठी बँक बनली आहे.
दुसरी सर्वात मोठी खाजगी बँक ICICI बँकेचा एकूण NPA 27 हजार 314 कोटी रुपये आहे. याचा अर्थ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी या बाबतीत अधिक सावध राहण्याची गरज आहे आणि त्यांच्या बुडीत कर्जाच्या वसुलीसाठी काळजीपूर्वक काम करण्याची गरज आहे.
