मोदी सरकार बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना देणार मोठं गिफ्ट; आयकर कमी करण्याची शक्यता..?

आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकार करदात्यांना आनंदाची बातमी देऊ शकते. वार्षिक 15 लाख रुपयांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांना आयकरात सवलत मिळू शकते. रॉयटर्सने आपल्या अहवालात दोन सरकारी सूत्रांचा हवाला देत दावा केला आहे की, केंद्र सरकार 15 लाख रुपयांपर्यंत कमावणाऱ्यांना आयकरात सूट देण्याचा विचार करत आहे.

मात्र प्राप्तिकरात किती सूट मिळणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्याचा निर्णय अर्थसंकल्पापूर्वी घेतला जाऊ शकतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

अलीकडेच आघाडीच्या अर्थतज्ज्ञांनी पंतप्रधान मोदींना आयकर दरात कपात करून सामान्य लोकांवरील कराचा बोजा कमी करण्याची सूचना केली होती. अर्थतज्ज्ञ आणि विविध क्षेत्रातील आघाडीच्या तज्ज्ञांसोबत पंतप्रधानांच्या बैठकीत ही सूचना करण्यात आली. आयकर कमी करण्याबरोबरच, तज्ज्ञांनी कस्टम दर संतुलित करण्यावर आणि निर्यात वाढवण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

प्राप्तिकर दरात सुट देण्याबरोबरच, सरकार नवीन आयकर कायदा बनवण्यावरही काम करत आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्याचा संपूर्ण पुनर्विचार करण्याची घोषणा केली होती. नंतर, मुख्य आयकर आयुक्त व्ही के गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती देखील स्थापन करण्यात आली, ज्याचा अहवाल सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी येण्याची शक्यता आहे.

आगामी अर्थसंकल्पात नवा आयकर कायदा आणला जाऊ शकतो, असे मानले जात आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने अहवालात असे म्हटले आहे की नवीन आयटी कायदा तयार होण्यासाठी एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लागू शकतो. नवे नियम बनवले जातील, नवे फॉर्म आणले जातील. या सर्व कामांना वेळ लागणार आहे.

आयकरात सूट देऊन मोदी सरकारला दोन गोष्टी करायच्या आहेत. एकीकडे, सामान्य करदात्यांची सवलत देण्याची दीर्घकाळची मागणी पूर्ण करायची आहे, तर दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेला चालना द्यायची आहे. अलीकडच्या काळात अर्थव्यवस्था अपेक्षेप्रमाणे वाढलेली नाही.

जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत अर्थव्यवस्था 5.4 टक्के वाढली, तर मागील जून तिमाहीत 6.7 टक्के वाढली. अलीकडेच आशियाई विकास बँकेने (ADB) आर्थिक वाढीचा अंदाजही कमी केला आहे. आधी 7 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता, आता तो 6.5 टक्के झाला आहे. आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षातील वाढीचा अंदाजही पूर्वीच्या 7.2 टक्क्यांवरून 6.6 टक्क्यांवर आणला आहे