दै चालु वार्ता 
दिले नवे निर्देश !
महाराष्ट्रापाठोपाठ दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावरून संशय व्यक्त केला जात आहे. अशात EVM संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत वापरण्यात आलेल्या ईव्हीएम मशीनमधील कोणताही डाटा डीलिट करू नका तसंच ईव्हीएममध्ये कोणताही डाटा ॲड करू नका, असे निर्देशच सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज ईव्हीएम मशीनच्या सुरक्षेसंदर्भात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयात एडीआरच्या वतीनं दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत इव्हीएम मधील डाटा/ मायक्रोकंट्रोलरची तपासणी आणि सत्यापन केलं जावं, अशी मागणी केली आहे.
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून १५ दिवसात उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमुर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
यावेळी मतदान संपल्यानंतरही ईव्हीएम डेटा सुरक्षित ठेवला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणं म्हटलं आहे. त्याचा डाटा हटवू नये. एवढंच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदानानंतर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे कशी ठेवली जातात याची संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट करण्याचेही निर्देश दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय आदेश दिला?
या याचिकेवर सुनावणी करताना, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला ईव्हीएममधून कोणताही डेटा हटवू नये किंवा मतदान यंत्रांमधून कोणताही डेटा रीलोड करू नये, असं सांगितलं आहे. निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर ईव्हीएम मेमरी आणि मायक्रोकंट्रोलर जाणून घेण्याच्या प्रक्रियेबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून माहिती मागितली आहे.
