आता तरी समोर येऊन उत्तर द्या !

माजी मंत्री थोरातांनी विरोधकांना सुनावले…

प्रस्तावित तहसीलचा निर्णय अन्यायकारक आहे. कोणालाही पटणारा नाही, शिवाय तो संगमनेर तालुक्याची घडी मोडण्याचा प्रयत्न आहे. हा प्रस्ताव तयार करताना राजकीय हेतू समोर ठेवलेला आहे.

संगमनेर तालुक्याचे महत्व कमी करण्यासाठीचा हा डाव असल्याचा गंभीर आरोप करून, हा प्रस्ताव खोटा आहे, छेडछाड झालेला आहे असे म्हणणार्‍यांनी आता तरी समोर येऊन उत्तर द्यावे, असे थेट आव्हान माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विरोधकांना दिले आहे.

आश्वी बुद्रुक येथील प्रस्तावित अपर तहसील कार्यालय निर्मितीच्या विरोधात ग्रामपंचायतींनी विशेष ग्रामसभा घेऊन ठराव केल्यानंतरही या प्रस्तावात कोणत्याही सुधारणा झालेल्या नाही. माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रानुसार पूर्वीचाच प्रस्ताव मंत्रालयात पाठविण्यात आला आहे, त्यामुळे या अन्यायकारक तालुका विभाजनाच्या विरोधात जनआंदोलन उभे करण्यासोबतच न्यायालयाचा दरवाजा ठोठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वात काल गुरुवारी प्रभावित गावातील नागरिकांची बैठक पार पडली, त्यात हा निर्णय करण्यात आला. यावेळी संगमनेर तालुका कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

संगमनेर तालुक्यात आश्वी बुद्रुक येथे स्वतंत्र अपर तहसील कार्यालय निर्माण करण्याचा प्रस्ताव तहसीलदार यांनी 24 जानेवारी 2025 रोजी जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांना पाठविला होता. हाच प्रस्ताव आयुक्त कार्यालय ते महसूल विभागालाही पाठविण्यात आला. संगमनेर तालुक्यातील निमजचे सरपंच अरुण गुंजाळ यांनी यासंदर्भात तहसीलदार, जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त यांच्याकडे अर्जाद्वारे माहिती मागविली होती, ती माहिती मिळाल्यानंतर आहे तसाच प्रस्ताव हा मंत्रालयात गेल्याचे उघड झाले.

या प्रस्तावाच्या विरोधात संगमनेर तालुक्यातील 45 गावांनी ग्रामसभा घेत विरोध नोंदविला होता. मात्र या विरोधाला न जुमानता आहे तसाच प्रस्ताव मंजुरीसाठी गेल्याने पुढची दिशा ठरविण्यासाठी आश्वी अपर कार्यालय प्रभावित गावांची संगमनेर येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. माजी मंत्री थोरात यांनी या बैठकीला मार्गदर्शन केले.

यावेळी विविध गावच्या प्रतिनिधींनी मत व्यक्त करताना आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही अशी भूमिका मांडली. जनतेचे म्हणणे ऐकून घ्यायला सरकार तयार नसेल तर न्यायालयात जायला हवे अशी ही भूमिका काही मंडळींनी मांडली. याशिवाय संगमनेर तालुक्यातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन दबाव निर्माण करावा लागेल अन्यथा यापुढे देखील असाच अन्याय होत राहील, असेही मत सदर बैठकीत व्यक्त झाले. याशिवाय संगमनेर तालुक्यातील इतरही सरकारी कार्यालयाचे विभाजन करण्याचा डाव काही मंडळींचा आहे त्यामुळे जनआंदोलन उभारून संगमनेर तालुक्याकडे वाकडी नजर करणार्‍यांना जागा दाखवून देण्याचा निर्धार बैठकीत व्यक्त झाला.

कृती समितीच्या अध्यक्षपदी रहाणे

जन आंदोलनाची दिशा ठरविण्याच्या उद्देशाने प्रभावीत गावांच्या आग्रहाखातर संगमनेर तालुका कृती समितीची घोषणा करण्यात आली. चंदनापुरीचे सरपंच भाऊराव रहाणे कृती समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम बघतील तर निमज गावचे सरपंच अरुण गुंजाळ उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. यासोबतच प्रत्येक गावातील प्रतिनिधींना सोबत घेऊन जनजागृती करण्याचे काम ही समिती करणार आहे. याशिवाय पठार भागातील जनतेने एकत्रित येऊन संगमनेर तालुका बचाव कृती समिती स्थापन केली आहे, त्यांच्या लढ्याचा ही उल्लेख आवर्जून या बैठकीत करण्यात आला.

उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय

जनतेचे म्हणणे आणि हरकती ऐकूनच घेतल्या जाणार नसतील आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असलेला प्रस्ताव शासनाकडून रेटण्यात येणार असेल तर उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. संगमनेर तालुक्यातील प्रमुख विधीज्ञ या बैठकीसाठी उपस्थित होते.