थंडावलेले राजकारण तापणार!

दैनिक चालू वार्ता प्रतिनिधी- स्वरूप गिरमकर

( पुणे ) वाघोली : पुणे जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील पंचायत समिती व नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणुकांना स्थगिती मिळाली होती.मात्र,उच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण जैसे थे ठेवण्याचे आदेश देत लवकरच निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

वर्षभरापासून प्रतीक्षा असलेल्या न्यायालयाच्या निर्णयाकडे राजकीय नेत्यांचे लक्ष लागून होते. न्यायालयाच्या आदेशामुळे जिल्ह्यातील पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाल्याची चिन्हे आहेत.

पुणे जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील पंचायत समिती, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होणार आहे. न्यायप्रविष्ट बाबींमुळे गेल्या अनेक वर्षापासून जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेसह पंचायत समिती व नगरपालिकांवर प्रशासकराज सुरू आहे. त्यामुळे राजकीय मंडळींना या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून कोणत्याही हालचाली करता येत नव्हत्या. प्रशासक ठरवेल तीच कामे होत होती.

नेत्यांच्या मनाप्रमाणे कामे करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे नेत्यांचीही कोंडमारी झाली होती. वर्ष-दीड वर्षापासून या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोणतेही विकासात्मक व धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेले नव्हते. लवकरच निवडणुका होणार असल्याने प्रशासकराज जाऊन राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व या निवडणुकीतून आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राहणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश हा खरोखरच जनतेला न्याय मिळाल्यासारखा आहे. कारण, अनेक ठिकाणी अनेक वर्षापासून प्रशासक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आहे. त्यामुळे जनतेची कामे रेंगाळली आहेत. त्यातच ओबीसींचे आरक्षण ही ‘जैसे थे’ ठेवून निवडणूक घेण्यास परवानगी दिल्याने ओबीसींनाही न्यायालयाने न्याय दिला आहे.

– राहुल करपे, टाकळी भिमा, शिरूर.

राजकीय हालचालींना वेग

जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकराज असल्यामुळे आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांना कोणतेही काम उरले नव्हते. जनतेने आणलेल्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासकावरच अवलंबून राहावे लागत होते. त्यामुळे केवळ आश्‍वासनांची खैरात करत राजकीय नेते व इच्छुक उमेदवारांना आपली राजकीय पोळी भाजावी लागत होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण अत्यंत शांत व सुस्त झालेले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राजकीय नेत्यांमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे.