दै चालु वार्ता 
तीन महिन्यांच्या मुदतीवर द्रौपदी मुर्मूंनी विचारले 14 प्रश्न…
तामिळनाडू विधानसभेने मंजुर केलेले विधेयकाला राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना मंजुरी दिली नव्हती. त्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना तीन महिन्यांच्या आता विधेयकावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.आठ एप्रिलला हा निर्णय देण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना निर्देश दिल्याने पेचप्रसंग उभा राहण्याची शक्यता होती. त्याप्रमाणे आता या निर्णयबाबत राष्ट्रपती द्रोपदी मूर्मू यांनी सुप्रीम कोर्टाला 14 प्रश्न विचारत त्यावर सल्ला मागितला आहे.
राष्ट्रपती तसेच राज्यपाल यांना विधेयक मंजुर करण्यासाठी राज्यघटनेने कोणतीही कालमर्यादा घातली नाही. त्यामुळे तीन महिन्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या मर्यादेवर प्रश्न करण्यात आला आहे. कलम 143 (1) नुसार राष्ट्रपतींना कोर्टाकडून त्यांचे मत मागवले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने तीन महिन्याच्या आता विधेयक मंजूर करण्याविषयीचे निर्देश राज्यपालांना दिले होते. त्यामुळे आपल्या 14 प्रश्नांमध्ये राष्ट्रपतींनी संविधानाच्या कलम 200 अंतर्गत राज्यपालांना विधेयक मंजुर करण्याचे तसेच त्या संदर्भातील अधिकार आहेत. त्यावर प्रश्न विचारत राज्यपालांना भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 200 अंतर्गत एखादे विधेयक सादर केले जाते तेव्हा त्यांच्यासमोर कोणते घटनात्मक पर्याय उपलब्ध असतात? असे विचारले आहे.
अनुच्छेद 200 वापर करत राज्यपालांनी उपलब्ध सर्व पर्यायांचा वापर करताना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने आणि मदतीने बांधील राहावे का? राज्यपालांनी भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 200 अंतर्गत घटनात्मक विवेकबुद्धीचा वापर करणे योग्य आहे का? भारताच्या संविधानाचा अनुच्छेद 361 हा अनुच्छेद 200 अंतर्गत राज्यपालांच्या कृतींवर न्यायालयीन पुनरावलोकनावर संपूर्ण बंदी घालतो का? असे प्रश्न देखील राष्ट्रपतींनी केले आहेत.
राष्ट्रपतींच्या विवेकबुद्धीवर वेळेची मर्यादा?
केंद्रीय मंत्रिमंडळातने मंजूर केलेले विधेयक मंजूर करणे अपेक्षित असते. संविधानानूसार मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींचा सल्ला हा बंधनकारक असतो. मात्र, राष्ट्रपती आपल्या विवेकबुद्धीनूसार विधेयक राखून ठेऊ शकता आणि त्यावर मंजूर देऊ शकतात. मात्र, मंजुरी कधी द्यायची यावर राज्यघटनेत कालमर्यादा नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी अनुच्छेद 201 अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या विवेकबुद्धीच्या वापरावर न्यायालयीन आदेशाद्वारे वेळेच्या मर्यादा आणि प्रक्रिया ठरवता येऊ शकतात का? असा प्रश्न केला आहे.
