दै चालु वार्ता 
धरणातील गाळ साचण्याबाबत महाराष्ट्राच्या धोरणाची पुनर्रचना करताना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निर्देश दिले आहेत की, या क्षेत्रात इतर राज्यांनी स्वीकारलेल्या धोरणांचा सखोल तुलनात्मक अभ्यास करून एक व्यापक नवीन धोरण तयार करावे.
धरणातील गाळ व्यवस्थापनासाठी देशभरात विविध राज्यांनी राबविलेल्या उपाययोजना अभ्यासून त्यातील सकारात्मक घटक महाराष्ट्राच्या प्रस्तावित धोरणात समाविष्ट करण्याचे काम तातडीने सुरू करावे, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. एक आठवड्यात अभ्यास अहवाल सादर करण्याचे आदेशही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने प्रायोगिक तत्त्वावर ६ धरणांमध्ये गाळ काढण्याच्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे.
या प्रकल्पांतील अनुभवाच्या आधारे राज्यातील इतर धरणांमध्येही गाळ काढण्याची कार्यवाही हळूहळू राबवली जाणार आहे. प्रत्येक धरणाची भौगोलिक रचना, गाळाचे स्वरूप आणि वाळूचा गुणधर्म वेगळा असतो, त्यामुळे एकसंध धोरण न करता स्थानिक परिस्थितीनुसार कार्यपद्धती ठरवावी, असे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
गाळ काढण्याची प्रक्रिया संबंधित महामंडळांनीच राबवावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहे. निविदा प्रक्रिया राबवण्यापूर्वी सखोल सर्वेक्षण करून गाळ व वाळूचे प्रमाण ठरवावे, तसेच, विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय, पर्यावरणविषयक मान्यता आणि सर्व आवश्यक कायदेशीर बाबींची पूर्तता ही कामे महामंडळाच्या स्तरावरच पूर्ण केली गेली पाहिजेत, असेही विखे पाटील म्हणाले.
६ प्रायोगिक प्रकल्पांची निवड :
– उजनी धरण – सोलापूर
– गिरणा धरण – नाशिक
– गोसीखुर्द धरण – भंडारा
– जायकवाडी धरण – छत्रपती संभाजीनगर
– मुळा धरण – अहिल्यानगर
– हातनूर धरण – जळगाव
