दै चालु वार्ता 
भाजपा कार्यकर्त्याचा फडणवीसांना सवाल…
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी 20 जानेवारी 2025 रोजी घोषणा केली होती की 31 मे 2025पर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सर्व गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमणे हटवली जातील.
याच अनुषंगाने मला महाराष्ट्र शासनाकडून काही माहिती जाणून घ्यायची आहे.
राज्य शासनाने ही माहिती घोषित करावी. शिवप्रेमी, दुर्गप्रेमी प्रत्यक्षात जाऊन ही माहिती पडताळून बघतील.
त्याचप्रमाणे 1950 साली संविधान लागू झाल्यापासून आपल्या देशात एक गोष्ट कधीही झालेली नाही. ती व्हावी अशी आमची मागणी आहे. ती म्हणजे अतिक्रमण होत असताना डोळ्यांवर कातडे ओढून गप्प बसलेल्या पुरातत्व खात्याच्या आणि राज्य शासनाच्या संबंधित कर्मचार्‍यांवर कारवाई केली जावी. आपल्या देशात ब्रिटिश गेल्यापासून ही घाणेरडी प्रथा सुरू झाली आहे. सरकार मलमपट्टी करते, पण दोषी असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांवर कधीही कारवाई होत नाही. आता हे सुरू होणे आवश्यक आहे.
गडांवरील अतिक्रमणे हटविताना थालीपीठ आणि दही विकणार्‍या विक्रेत्यांवर सरकार कारवाई करेलच; पण मुख्य मुद्दा दर्गा आणि कबरींचे अतिक्रमण हा होता आणि त्या दिशेने काय कारवाई झाली, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे.
शनिवार वाड्यावर बांधलेले थडगे शाबूत आहे. आता शनिवार वाडा म्हणजे गड किल्ला नाही आणि शनिवार वाडा पेशव्यांनी बांधला अशी शासनाने पळवाट शोधून काढू नये. सरकारकडून यासंदर्भात अधिकृत माहिती हवी आहे. कारण थातुरमातुर कारवाई केल्याचे ढोल सरकार वाजवेल आणि पाठ वळली की, त्या भ्रष्ट कर्मचार्‍यांना हाताशी घेऊन पुन्हा अतिक्रमणे होतील. ही घाण कायमची नष्ट व्हायला पाहिजे, ही आमची मागणी आहे आणि यासंदर्भात महाराष्ट्र शासन काय करते आहे, हे जाणून घेण्याचा आमचा सामान्य नागरिक म्हणून अधिकार आहे.
विशेष म्हणजे, मालेगाव किल्ल्यावरील अतिक्रमण काढायची घोषणा सरकारने केली होती आणि कोणीतरी न्यायालयात जाऊन स्टे मिळवला. तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो असा सगळा खेळ सुरू आहे. काम कुणालाच करायचे नाही.. फक्त काम केल्याचा आभास निर्माण करणे सुरू आहे.
