दै चालु वार्ता 
आज देशातील कोट्यवधी लोक म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सतत पावले उचलत आहे.
आता SEBI म्युच्युअल फंडांशी संबंधित नियमांचा व्यापक आढावा घेणार आहे, जेणेकरून ते अधिक गुंतवणूकदार-अनुकूल आणि उद्योग-अनुकूल बनवता येतील.
SEBI चे कार्यकारी संचालक मनोज कुमार यांनी शनिवारी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) ने आयोजित केलेल्या १७ व्या म्युच्युअल फंड समिटमध्ये सांगितले की, “नियामकासह सर्व भागधारकांसाठी व्यवसाय सुलभ करण्याच्या उद्देशाने आम्ही संपूर्ण म्युच्युअल फंड नियामक चौकटीची पुनर्रचना करत आहोत.
म्युच्युअल फंड क्षेत्राचे सध्याचे नियम खूपच तपशीलवार आणि गुंतागुंतीचे आहेत असे भागधारकांचे म्हणणे आहे. गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या गरजा आणि उद्योगात होत असलेल्या नवोपक्रमांनुसार हे नियम सोपे आणि व्यावहारिक बनवण्याची आवश्यकता आहे. कोणतीही विशिष्ट वेळ न देता, सेबीचे कार्यकारी संचालक मनोज कुमार म्हणाले की नवीन नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
ते म्हणाले, “आम्ही लवकरच अभिप्राय आणि सल्लामसलतीसाठी मसुदा नियम तयार करू.” कुमार यांनी भारताच्या सिक्युरिटीज मार्केटला बळकटी देण्यासाठी सेबीच्या धोरणात्मक योजनेचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये म्युच्युअल फंड हे समावेशक आर्थिक वाढ आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाला प्रोत्साहन देणारा एक प्रमुख आधारस्तंभ आहे.
म्युच्युअल फंड सल्लागारांसाठी नियम येणार
म्युच्युअल फंडांशी संबंधित सल्लागार कार्याचे आयोजन करण्याच्या उद्देशाने सेबी एक सल्लामसलत पत्र तयार करत आहे. या संदर्भात माहिती देताना सेबीचे कार्यकारी संचालक मनोज कुमार म्हणाले की, सेबीच्या नेतृत्वाखाली भारतातील वित्तीय बाजारपेठेत मोठे बदल झाले आहेत आणि आता म्युच्युअल फंड क्रांतीद्वारे देश आणखी एका बदलाकडे वाटचाल करत आहे.
कुमार म्हणाले की, भारतातील म्युच्युअल फंड उद्योगाची एकूण मालमत्ता व्यवस्थापनाखालील (AUM) ७२ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे, तर सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) द्वारे गुंतवणुकीचा आकडा दरमहा २८,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
तथापि, त्यांनी असेही सांगितले की, १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांची संख्या अजूनही फक्त पाच कोटींपर्यंत मर्यादित आहे, जी वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. म्युच्युअल फंड अधिक गुंतवणूकदार-अनुकूल बनवण्यासाठी सेबी योजना वर्गीकरण निकषांचा सक्रियपणे आढावा घेत आहे.
यासोबतच, गुंतवणूक योजना त्यांच्या ‘लेबल’नुसार काम करतात याची खात्री देखील केली जात आहे, जेणेकरून गुंतवणूकदारांसोबत कोणत्याही प्रकारची गैरप्रकार रोखता येतील.
