दै चालु वार्ता 
राज ठाकरेंच्या पोस्टवर आशिष शेलारांचे प्रत्युत्तर !
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत देशातील 12 गड किल्ल्यांचा समावेश झाला आहे. त्यामध्ये, महाराष्ट्रातील 11 किल्ले असून तामिळनाडूतील जिंजी हा एकमेव किल्ला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी युनेक्सोच्या यादीत 12 किल्ले गेल्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
पण यावेळी कौतुक करताना त्यांनी सरकारचे कानही टोचले आहेत. याला भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आणि सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी राज ठाकरेंचे आभार मानत त्यांना प्रत्युत्तरही दिले आहे.
आमच्या विभागाची टीम सर्व तांत्रिक आणि व्यवस्थापनात्मक बाबी हाताळण्यास सक्षम आहे असा मला विश्वास आहे, असे आशिष शेलार यांनी सांगितले. “मंत्री झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार फक्त 11 किल्ल्यांवर नाही तर सर्वच किल्ल्यांवर तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण मुक्तता करावी हा शासन निर्णय आम्ही केला. यातील अनेक अनधिकृत बांधकामे निष्कासित झाली आहेत. शिवप्रेमी व दुर्गप्रेमींच्या या मागणीसाठी शासन निर्णय घेऊन आम्ही कामाला लागले आहोत.” असे म्हणत राज ठाकरेंनी केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले.
“हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 12 किल्यांना युनेस्कोकडून ‘मराठा लष्करी भूप्रदेश’ म्हणून मानांकन मिळाल्याबद्दलचा आनंद राज ठाकरेंनी व्यक्त केला. त्याबद्दल आभार, त्यांनी काही काळजीचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. आस्थेने उपस्थित केलेल्या त्या मुद्यांबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट करतो,” असे म्हणत मंत्री आशिष शेलार यांनी राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर दिले आहे.
> जागतिक वारसा म्हणून एखादी वास्तू युनेस्को घोषित करते ही अतिशय दीर्घ किचकट आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे.
> त्याच्यातील सर्व तांत्रिक बाबी उदाहराणार्थ, सरकारने या सगळ्या वास्तूंना कायदेशीर संरक्षण दिले आहे किंवा कसे? या किल्ल्यांच्या जतन संवर्धनासाठी सरकारने पैसा निधी उपलब्ध करून दिला आहे काय?
> किंवा सद्यस्थितीत जतन संवर्धनाच्या उत्तम अवस्थेत नसले तरी पुढील काही वर्षासाठी त्यांचा जतन व संवर्धनाचा कार्यक्रम किंवा आराखडा निश्चित केला आहे का? या किल्ल्यांच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा आहे काय? या तांत्रिक बाबी युनेस्को काटेकोरपणे तपासून बघते.
> यातील प्रत्येक किल्ला हा केंद्र अथवा राज्य सुरक्षित वास्तू आहे.
> या प्रत्येक किल्ल्याचा शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन आणि संवर्धन आराखडा तयार आहे आणि या किल्ल्यांच्या व्यवस्थापनासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक राज्यस्तरीय समिती असून प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत त्या त्या जिल्ह्यातील स्वतंत्र समिती आहे
> तसेच प्रत्येक किल्ल्याची आता वेगळी समिती होऊ घातली आहे.
> सरकार अतिशय नियोजनबद्ध आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने किल्ल्यांचा जागतिक वारसा हा विषय हाताळत आहे.
> अतिक्रमणे हटवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा शासन निर्णय आम्ही काढला.
> 31 जानेवारी 2025 पर्यंत सर्व किल्ल्यांवरील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून यातील काही काढून टाकण्यात आली आहेत. तर काहींवर कारवाई सुरु आहे.
> तसेच देशभरातून आलेल्या 7 प्रस्तावातून माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या आपल्या प्रस्तावाची निवड केली. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली ते पॅरिस या सगळ्या गोष्टींचा पाठपुरावा करण्यासाठी भक्कम बळ दिले.
> आमच्या विभागाची टीम सर्व तांत्रिक आणि व्यवस्थापनात्मक बाबी हाताळण्यास सक्षम आहे असा मला विश्वास आहे.
