कुंडमळा पुलाचा मालक नक्की कोण ?

चौकशी समितीचा धक्कादायक अहवाल…

मावळ तालुक्यातील इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा येथील दुर्घटनाग्रस्त लोखंडी पुलाची मालकी कोणाकडेच नसल्याची धक्कादायक माहिती जिल्हा प्रशासनाने नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालातून समोर आली आहे.

हा पूल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १९९२ मध्ये बांधला; परंतु मालकी हक्काचे हस्तांतरण जिल्हा परिषदेकडे केले नाही.

जिल्हा परिषदेने मध्यंतरी दुरुस्तीसाठी नियोजन समितीकडे प्रस्ताव सादर केला; परंतु जिल्हा परिषदेच्या मालमत्ता पत्रकात या पुलाची नोंदच नाही. त्यामुळे या दुर्घटनेला जबाबदार कोण, याचा निर्णय आता समितीवर येऊन पडला आहे.

१५ जून रोजी कुंडमळा येथील लोखंडी पूल पडून ४ पर्यटकांचा मृत्यू झाला, तर सुमारे ३८ जखमी झाले. यामुळे जिल्ह्यातील पुलांच्या सुस्थितीबाबत चर्चा सुरू झाली. कुंडमळा पुलाची मालकी कोणाची, असा प्रश्‍न उपस्थित झाल्यानंतर दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समितीची नेमली. या समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर केला, तर जिल्हा प्रशासनाने हा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे.

हा पूल १९९२ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधला. पुलाच्या एका बाजूची जागा लष्कराची, तर दुसरी बाजू जिल्हा परिषदेची आहे. २००४ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याने पुलाचे विस्तारीकरण केले. त्यानंतर या पुलाचे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण केले; परंतु पूल परिषदेने ताब्यात घेतला नाही. त्यामुळे बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषद या दोन्ही विभागांच्या मालमत्ता पत्रकात पुलाचा कुठेही उल्लेख नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

२०१७ च्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा पूल धोकादायक असल्याने तो जिल्हा परिषदेने दुरुस्त करावा, असा निर्णय झाला. त्यासाठी जिल्हा परिषदेनेही तीन कोटींच्या निधीची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. जिल्हा प्रशासनाने एवढा निधी देऊ शकत नसल्याने प्रस्ताव बांधकाम खात्याला पाठवला होता. तेव्हापासून बांधकाम विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यापैकी कोणत्याही विभागाने या प्रस्तावाचा पाठपुरावाच केला नाही. त्यामुळेच पुलाची दुरुस्ती झाली नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन पथकाची दखल

ही घटना घडल्यानंतर पंधरा मिनिटांमध्ये तेथे आपत्ती व्यवस्थापनचे पथक दाखल होऊन मदत कार्यास सुरुवात झाली. त्याबद्दलही या समितीने या अहवालात नोंद घेतली आहे. तत्काळ मदतकार्य सुरू झाले नसते, तर या दुर्घटनेत मोठी हानी झाली असती, अशी नोंदही या समितीने केली आहे.