दै चालु वार्ता 
केंद्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयाला इशारा; राष्ट्रपती-राज्यपालांना दिलेल्या मुदतीवर घेतला आक्षेप !
राज्य विधिमंडळाने सादर केलेल्या विधेयकांवर कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना तीन महिन्यांची मुदत देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला केंद्र सरकारने विरोध केला आहे.
केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी म्हटले की, लोकशाहीत न्यायालयांकडे सर्व प्रश्नांची उत्तरे नाहीत. “जर लोकशाहीतील एखाद्या घटकाला (राज्य) दुसऱ्या घटकावर शिरजोरी करण्याची संधी दिली तर त्याचे रुपांतर संवैधानिक अव्यवस्थेत होतील”, असे तुषार मेहता म्हणाले.
केंद्र सरकारने आपले म्हणणे तुषार मेहता यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयाकडे लिखित स्वरुपात दिले आहे.
१२ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना राज्यांच्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित करता येईल का? यावर सुनावणी सुरू असताना मेहता यांनी कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यातील अधिकारांच्या विभाजनाचे (Separation of Powers) महत्त्व अधोरेखित केले होते.
तुषार मेहता यांनी सांगितले की, अधिकारांचे पृथक्करण हा संवैधानिक चौकटीचा भाग असला तरी काही वर्षांपासून, व्यावहारिक वापरात काही प्रमाणात एकमेकांवर अतिव्याप्ती (Overlap) होणे आणि नियंत्रण येणे किंवा अधिकारांचे मिश्रण तयार झाले आहे.
“काही क्षेत्रे अशी आहेत, जी तीन अवयवांपैकी कोणत्याही एका घटकासाठीच मर्यादीत राहतात. इतरांना त्यावर ताबा मिळवता येत नाही. राज्यपाल आणि राष्ट्रपती सारखे उच्च पदे त्यातच मोडतात. जरी ती राजकीय पदे असली तरी ती लोकशाहीच्या इच्छाशक्तीचे प्रतिनिधित्वही करतात”, असेही महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले.
मेहता पुढे म्हणाले, “राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक होते आणि राज्यपालांची नियुक्ती मंत्रिमंडळ (राष्ट्रपतींमार्फत कार्य करणारे) करते. लोकशाहीमध्ये थेट निवडणुका हा लोकशाही प्रक्रियेचा एकमेव प्रकार नाही. तर निवडून आलेले प्रतिनिधींद्वारे केल्या जाणाऱ्या नियुक्त्याही लोकाशाहीवरच्या आस्थेचे कायदेशीर केंद्र आहे.”
राज्यापालांबद्दल बोलताना मेहता म्हणाले की, संघराज्याच्या चौकटीमध्ये राज्यपालांना परके मानले जाऊ शकत नाही. राज्यपाल हे केवळ केंद्राचे दूत नसून ते संघराज्यीय व्यवस्थेतील संपूर्ण राष्ट्राचे प्रतिनिधी असतात.
