भुसे-भुजबळांना गिरीश महाजनांनी पुन्हा दाखवली पॉवर !

एका आदेशात महापालिकेची यंत्रणा हलली…

नाशिकमध्ये सध्या पालकमंत्रीपदावरुन महायुतीत मोठा वाद सुरु आहे. शिवसेनेचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे व राष्ट्रवादीचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ हे दोन्ही स्थानिक नेते पालकमंत्रीपदासाठी इच्छुक आहेत.

परंतु पालकमंत्री पदाची घोषणा झालेली नसली तरी पालकमंत्री मीच आहे, असा संदेश वारंवार मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून स्थानिक मंत्र्यांना दिला जातो आहे.

जिल्ह्यात महायुतीचे स्थानिक चार मंत्री असतानाही जळगाव जिल्ह्यातील मंत्री असलेल्या गिरीश महाजन यांना 15 ऑगस्ट रोजी नाशिकमध्ये ध्वजारोहण करण्याचा मान मिळाला. त्यातूनच महाजनांनी आपणच पालकमंत्री होणार असल्याचा संदेश दिला. त्यामुळे स्थानिक मंत्री असलेल्या भुसे व भुजबळांची मोठी निराशा झाली. मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे गोंदीया जिल्ह्याचे झेंडावंदन दिले, परंतु भुजबळांनी त्यास नकार दिला. क्रीडा मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांच्याकडेही नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद आहे परंतु त्यांनाही नाशिक हवे आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांचा तर नाशिकवर पहिल्यापासून दावा आहे.

महाजन यांनी पुन्हा एकदा आपली पॉवर स्थानिक नेत्यांना दाखवून दिली आहे. गणेश मंडळांना मंडप परवाना शुल्क माफ करण्याच्या सूचना मंत्री गिरीश महाजन यांनी केल्यानंतर तातडीने महापालिकेची यंत्रणा हलली व तातडीने शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला. गणेश मंडळांना जाहिरात व मंडप परवाना शुल्क माफ करण्यासाठी मंत्री दादा भुसे व छगन भुजबळ यांनीही महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांच्यासोबत चर्चा केली होती. परंतु त्यावर काही निर्णय झाला नव्हता. परंतु मंत्री महाजन यांनी सूचना करताच महापालिकेने तातडीने निर्णय घेत गणेश मंडळांना परवाना शुल्क माफ केले.

गिरीश महाजन यांच्या सूचनेनंतर गणेशोत्सव मंडळांना परवानगी घेण्यासाठी आकारण्यात येणारी फी माफ करण्याचा निर्णय आयुक्त मनिषा खत्री यांनी तातडीने घेतला आहे. गणेश मंडळांच्या मागणीनुसार ७५० रुपये मंडप शुल्क मंडपाचे प्रति १५ रुपये चौरस मीटर शुल्क रद्द करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त मनिषा खत्री यांनी दिली. त्यामुळे शहरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मंडळांना परवाना शुल्क माफ केले नसते तर भाजप व शिवसेनेला आगामी निवडणुकांमध्ये फटका बसण्याची शक्यता होती. आता गिरीश महाजन यांच्या सूचनेनंतर शुल्क माफ झाल्याने भाजपला त्याचे श्रेय गेले आहे.

आंदोलनाचा निर्णय मागे

दरम्यान जाहिरात शुल्क माफ झाल्याने आयुक्तांच्या दालनासमोर श्री गणेश मुर्ती घेऊन आंदोलन करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. परंतु उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकेवरील निर्णयानुसार जाहिरात कर माफ करता येत नसल्याने अनिवार्य करण्याचे नवीन पत्रक जाहीर करण्यात आल्याने गणेश मंडळांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.