दै चालु वार्ता 
प्रमुख मागणी मान्य करण्याचा मंत्र्यांचा आग्रह…
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस असून आजपासून त्यांनी पाणी देखील न पिण्याचा निर्धार केला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधूनच आरक्षण द्यावं अशी प्रमुख मागणी त्यांनी केली आहे.
त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडून धावपळ सुरू झाली आहे. मात्र, ओबीसीमधून आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.
दुसरीकडे मराठा आरक्षणाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत काही मंत्र्यांनी मराठवाडा गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केल्याची माहिती समोर आली आहे. मराठा आरक्षणासाठी मराठवाडा गॅझेटियर (1967) हा एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक दस्तऐवज असून तत्कालीन मराठवाड्याची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्थितीची तपशीलवार माहिती त्यात देण्यात आली आहे.
गॅझेटियरमध्ये मराठवाड्यातील मराठ्यांचा ‘कुणबी’ असा उल्लेख असल्यामुळे मराठा समाजाचा शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक दर्जा अत्यंत मागासलेला होता, असं नमूद केल्याचं सांगितलं जात आहे. या अहवालानुसार, मराठा समुदायातील बहुतांश लोक शेती, मजुरी आणि इतर निम्न-दर्जाच्या व्यवसायांवर अवलंबून होते.
या माहितीच्या आधारे मराठवाड्यात ओबीसी प्रमाणपत्रांचे वाटप करावं, अशी आग्रही मंत्रिमंडळ उपसमितीतील काही सदस्यांनी धरला आहे. त्यामुळे आता या मंत्र्यांच्या मागणीचा विचार केला जाणार का आणि मराठवाड्यात ओबीसी प्रमाणपत्रांचे वाटप केलं जाणार का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
तर शिंदे समितीकडून कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी सातत्याने बैठका घेतल्या जात आहेत. जरांगे यांनी हैद्राबाद, सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी तत्काळ करण्याची मागणी केली आहे. तर औंध, मुंबई गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही वेळ देण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे.
मात्र मराठवाडा गॅझेटमध्ये कुणबी संदर्भात स्पष्ट पुरावे असल्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अजिबात वेळ मिळणार नसल्याचंही जरांगे यांनी सांगितलं आहे. त्यावरच मंत्री उपसमितीच्या बैठकीतही चर्चा झाली असता काही मंत्र्यांनी मराठवाडा गॅझेटियरची तत्काळ अंमलबजावणी करून सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावीत अशी मागणी केली आहे.
