दै चालु वार्ता 
तो घोळ काय ?
राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांची मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य केली आहे. जरांगे यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच याबाबतचा निर्णयही जारी केला आहे. या निर्णयानंतर आता मराठा समाजाला ओबीसीत प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने जरांगे यांच्या मागणीनुसार जीआर काढला असला तरी जीआरमधील एका शब्दाची विशेष चर्चा होत आहे. या शब्दावर आक्षेप घेतल्यानंतर तो काढण्यात आला आहे. पण हा शब्द असता तर नेमकं काय घडलं? असंत हे जाणून घेऊ या…
राज्य सरकारने नेमका कोणता जीआर लागू केला?
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करावे अशी मागणी जरांगे यांनी केली होती. जरांगे यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने तत्काळ हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन निर्णय काढला आहे. तसेच या शासन निर्णयात हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. गावपातळीवर गठीत केलेल्या समितीच्या आधारे योग्य तपास केल्यानंतर हे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
नेमका कोणत्या शब्दावर आक्षेप?
सरकारने हा जिआर काढताना अगोदर पात्र व्यक्तींना कुणबी, कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात तरतूद केली होती. मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष हा जीआर घेऊन मनोज जरांगे यांच्याकडे गेले होते. जरांगे यांनी हा जीआर व्यवस्थित वाचला. त्यांनी या जीआरमध्ये पात्र व्यक्ती हा शब्द दिसला. यावरच जरांगे यांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर लगेच राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जीआरमधून पात्र हा शब्द काढून टाकला. हा शब्द जीआरमध्ये कायम राहिला असता तर कदाचित कुणबी प्रमाणपत्र मिळणाऱ्या मराठा व्यक्तींची संख्या कमी झाली असती. पण जरांगे यांनी हा शब्द काढून टाकण्यास सांगितला. या एका आक्षेपामुळे लाभार्थ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, आता राज्य सरकारने काढलेल्या या जीआरची लवकरच अंमलबजावणी चालू होईल. त्यामुळे गावपातळीवर योग्य पडताळणी करून लवकरच पुरावे तपासून मराठा व्यक्तीला कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. जरांगे यांच्या या लढ्यामुळे मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात जल्लोष व्यक्त केला जात आहे.
