दै चालु वार्ता 
‘या’ वस्तूंवर आता शून्य कर; पहा यादी…
बुधवारी पार पडलेल्या जीएसटी काउन्सिलच्या 56 व्या बैठकीत सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि लघुउद्योगांसाठी मोठ्या दिलासादायक निर्णयांची घोषणा करण्यात आली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन जीएसटी रचनेतील महत्त्वाचे बदल स्पष्ट केले.
परिषदेने आता जीएसटी स्लॅब फक्त दोनच ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, नवीन दर अनुक्रमे 5 टक्के आणि 18 टक्के इतके असणार आहेत. याआधी वेगवेगळ्या वस्तूंवर वेगवेगळ्या दराने (5%, 12%, 18%) कर लावला जात होता. या नव्या निर्णयांमुळे जीवनावश्यक वस्तूंवरील कराचा भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
करमुक्त झालेल्या वस्तूंची यादी जाहीर
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी काही महत्त्वाच्या जीवनावश्यक वस्तूंना ‘शून्य जीएसटी’च्या श्रेणीत आणल्याची माहिती दिली. यामध्ये रोजच्या वापरातील अन्नपदार्थ आणि शैक्षणिक साहित्यांचा समावेश आहे. पूर्वी या वस्तूंवर 5 ते 18 टक्क्यांपर्यंत जीएसटी आकारला जात होता.
जीएसटी शून्य झालेल्या अन्नपदार्थांमध्ये:
तयार रोटी, रेडी टू इट पराठा, सर्व प्रकारचे ब्रेड, पिझ्झा,पनीर (चीज),यु.एच.टी. दूध
शैक्षणिक साहित्य आता करमुक्त
विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने दिलासा देत शैक्षणिक वस्तूंनाही करमुक्त केले आहे. खालील वस्तूंवर आता कोणताही जीएसटी आकारला जाणार नाही.
पेन्सिल, रबर, कटर, नोटबुक, ग्लोब, नकाशा, सराव पुस्तके, ग्राफ बुक
औषधांवर आणि विम्यावरील जीएसटी हटवला
आरोग्य क्षेत्रातही मोठा निर्णय घेत 33 जीवनरक्षक औषधांवरचा 12 % जीएसटी रद्द करण्यात आला आहे. तसेच आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसी या देखील आता जीएसटीच्या कक्षेबाहेर असतील.
अनेक वस्तूंवरील कर दर कमी
काही उत्पादने जी पूर्वी 12% किंवा 18 % कराच्या श्रेणीत होती, त्यांच्यावर आता फक्त 5% जीएसटी आकारला जाईल. त्यामध्ये खालील वस्तूंचा समावेश आहे:
12% वरून 5% जीएसटी झालेले उत्पादने:
दूधाच्या बाटल्या, स्वयंपाकघरातील भांडी, छत्र्या, सायकली, बांबूचे फर्निचर, कंगवे
18 % वरून 5 % जीएसटी झालेले उत्पादने:
शाम्पू, टॅल्कम पावडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पावडर, साबण, केसांचे तेल
कृषी क्षेत्रालाही दिलासा
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत ट्रॅक्टरच्या काही भागांवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून थेट 5 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. यामुळे शेतीसाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
या निर्णयांनी देशातील सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी आणि छोटे व्यापारी यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या या पावलामुळे महागाईचा भार कमी होण्याची आणि खरेदी-विक्रीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
