
ओबीसी महासंघाच्या अध्यक्षांचं वक्तव्य; म्हणाले…
समाजाला आमच्या ताटातून काहीही मिळालेलं नाही”, असं वक्तव्य ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी केलं आहे.
आमचं ताट सुरक्षित आहे” अशी टिप्पणी देखील त्यांनी केली आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी करत उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही प्रमुख मागण्या मान्य करत राज्य सरकारने शासन निर्णय (जीआर) जाहीर केला आहे. परंतु, या जीआरवरून राजकीय वातावरण तापलं आहे.
काही ओबीसी नेते व आंदोलक या जीआरचा विरोध करत आहेत. ओबीसी आंदोलन लक्ष्मण हाके म्हणाले, “या सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या नरडीचा घोट घेतला आहे.” अशातच बबनराव तायवाडे यांनी मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागलेला नसल्याचं वक्तव्य केलं आहे.
बबनराव तायवाडे यांनी काही वेळापूर्टीवी व्ही ९ मराठीशी बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले, “शासन निर्णयाद्वारे मराठा समाजाला नेमकं काय मिळालं यावर मी काहीच बोलू इच्छित नाही. मात्र, त्यांना जे काही मिळालं असेल ते ओबीसींच्या ताटातून हिरावलेलं नाही. मराठ्यांना ओबीसीच्या ताटातून काहीच मिळालेलं नाही, यावर मी ठाम आहे. मी माझ्या वकिलांशी आणि इतर सहकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतरच या निष्कर्षावर आलो आहे. मराठ्यांना आमच्या ताटातून काहीच मिळालेलं नाही, आमचं ताट पूर्णपणे सुरक्षित आहे.
छगन भुजबळ न्यायालयात धाव घेणार
दुसऱ्या बाजूला, ओबीसी नेते तथा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मात्र राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेणार असल्याचं वक्तव्य केलं आहे. ते म्हणाले, “मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने नुकताच निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाबाबत संभ्रम आहे. याबाबत आपल्या ओबीसी आणि मागासवर्गीयांच्या अनेक संघटना, नेते यांचे राज्यभर तहसील कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी निवेदन देणे, मोर्चे काढणे, शासन निर्णयाबद्दल विविध मार्गांनी रोष व्यक्त करणे या माध्यमातून आंदोलन चालू आहे. अनेक ठिकाणी ओबीसी कार्यकर्ते व नेत्यांची उपोषणे देखील चालू आहेत.
या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने मी ओबीसींच्या इतर नेत्यांशी चर्चा केली आहे. आम्ही सर्व जण कायदेतज्ज्ञ, वकील यांना यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे देऊन त्याबद्दल त्यांची मते घेत आहोत, माहिती घेत आहोत. त्यांच्याशी चर्चा करून आवश्यक असेल तर उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च नायायालयात जाण्याची देखील आपली तयारी आहे. यात काय बदल आहेत ते तपासणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सविस्तर चर्चा करावी लागेल. तसेच या संदर्भात आपल्याला अनेक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. येत्या सोमवारी किंवा मंगळवारपर्यंत आपण न्यायालयात जाऊ.
भुजबळ म्हणाले, “सध्या राज्यात गणेशोत्सव सुरू असून गणेश विसर्जन जवळ आले आहे. आपल्या अनेकांच्या घरी गणपती आहेत, या निमित्ताने सुरू असलेल्या कार्यक्रमांमध्ये अनेक कार्यकर्ते, जनता व्यग्र आहे. पुढे शनिवार, रविवारच्या सार्वजनिक सुट्ट्या देखील आहेत. या सर्वांचा विचार करून कदाचित येत्या सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत आपण न्यायालयात जाण्याचा विचार करत आहोत.