एका जीआरने मराठ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत; एकनाथ शिंदेंनी स्पष्टच सांगितलं…

म्हणाले; कायदेशीर अडचणी…

मराठा आरक्षणाविषयी सरकारने लागू केलेल्या शासन निर्णयाला (जीआर) विरोध करणाऱ्या ओबीसी संघटना व नेत्यांनी हैदराबाद गॅझेटियरचा अभ्यास केल्यास त्यांच्या मनातील सर्व शंका दूर होतील, असं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे.

तसेच, “एका शासन निर्णयामुळे मराठा समाजाचे सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत, आम्ही सर्व गोष्टी टप्प्याटप्प्याने करू”, असं शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

एकनाथ शिंदे म्हणाले, राज्य सरकारने अवघ्या अर्ध्या तासात शासन निर्णय लागू केला असला तरी त्यावर आमचे तज्ज्ञ चार दिवस काम करत होते, विविध नियमांचा अभ्यास करत होते. या शासन निर्णयामुळे मराठा समाजाला जातप्रमाणपत्र मिळतील. ते करत असताना ओबीसी समाजाचं कुठलं आरक्षण कमी होणार नाही. कुठल्याही समाजाला मदत करत असताना, त्यांना सोयी-सुविधा देत असताना इतर समाजांचं किंबहुना ओबीसींचं नुकसान होऊ नये ही भूमिका आम्ही घेतली आहे. आमच्या सरकारची ही अगदी पहिल्यापासूनची भूमिका होती. आजही आमची तीच भूमिका आहे. एकनाथ शिंदे हे टीव्ही ९ मराठीशी बोलत होते.

हैदराबाद गॅझेटियरचा अभ्यास केल्यास सर्वांच्या मनातील सगळ्या शंका दूर होतील : एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री म्हणाले, “या शासन निर्णयामुळे कुठल्याही समाजाचं नुकसान होणार नाही. प्रमाणपत्रांची पद्धत सोपी व सुटसुटीत होईल. नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र दिलं जाईल आणि सरकारच्या सुविधांचा त्यांना लाभ मिळेल. हे करत असताना ओबीसी आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही. जे लोक विरोध करत आहेत त्यांनी हैदराबाद गॅझेटियरचा अभ्यास केल्यास त्यांच्या मनाताली संभ्रम व शंका दूर होतील.

एकाच जीआरमधून सर्व मागण्या पूर्ण होऊ शकत नाहीत : उपमुख्यमंत्री

यावेळी, उपमुख्यमंत्र्यांना विचारण्यात आलं की या शासन निर्णयामुळे मराठा समाजाचं कल्याण होईल का? यावर शिंदे म्हणाले, “यामुळे मराठा समजाला फायदा नक्की होईल. त्यांच्या संपूर्ण मागण्या या एकाच जीआरमधून पूर्ण होऊ शकत नाहीत. सदर शासन निर्णय मनोज जरांगे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वाचला आहे. त्यांच्या संमतीनंतरच आपण तो निर्णय लागू केला. त्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जाऊन मनोज जरांगे यांना दिला. मनोज जरांगे व आंदोलकांच्या आणखी काही मागण्या होत्या. त्या पूर्ण करण्यासाठी वेळ दिला आहे. त्यामुळे एका जीआरने हे सगळं सुटणार नाही. परंतु, टप्प्याटप्प्याने इतर गोष्टी आपल्याला करता येतील. बरंच काही बाकी आहे. तेही काम होईल. काही गोष्टी किचकट आहेत. काही कायदेशीर अडचणी आहेत त्या दूर करायच्या आहेत. कुठल्याही समाजाची फसवणूक होता कामा नये, ही सरकारची भूमिका आहे.