
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांच्यात झालेला वाद सध्या राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. या वादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी अंजना कृष्णा यांच्या शैक्षणिक पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित करत वादाला तोंड फुटले होते. मात्र, टीकेनंतर मिटकरी यांनी आपली पोस्ट डिलीट करत माफी मागितली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
ही घटना 31 ऑगस्ट रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील कापरे वस्ती येथे घडली. त्या दिवशी आयपीएस अंजना कृष्णा, उपविभागीय पोलिस अधिकारी म्हणून महसूल विभागासोबत बेकायदेशीर खाणकामावर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या होत्या. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांना फोन करून कारवाई थांबवण्यास सांगितले होते.
यावेळी अंजना कृष्णा यांनी फोनवरील व्यक्तीची ओळख विचारत, “तुम्ही उपमुख्यमंत्री असल्याचा काय पुरावा?” असा थेट प्रश्न विचारला. या प्रश्नामुळे अजित पवार संतापले आणि दोघांमधील संभाषण कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड झाले. नंतर हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.
अमोल मिटकरी यांची वादग्रस्त टिप्पणी
या घटनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी एक्स या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत आयपीएस अंजना कृष्णा यांची शैक्षणिक आणि जात प्रमाणपत्र उघड करण्याची मागणी केली. त्यांनी विचारले की, “यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करताना कोणते प्रमाणपत्र सादर केले होते, हे सार्वजनिक करावे.”
या पोस्टनंतर वाद वाढला आणि महिला अधिकाऱ्याविरोधातील वक्तव्यावर विरोधकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या.
विरोधकांकडून टीका आणि माफी
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी अमोल मिटकरी यांच्यावर महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला लक्ष्य केल्याबद्दल कडक शब्दांत टीका केली.
यानंतर अमोल मिटकरी यांनी आपली पोस्ट हटवत स्पष्टीकरण दिले की, “ही माझ्या पक्षाची भूमिका नव्हती, ती माझी वैयक्तिक प्रतिक्रिया होती. पोलीस दल व अधिकाऱ्यांचा मी सन्मान करतो. संबंधित पोस्ट डिलीट करीत असून, मी माफी मागतो.”
या संपूर्ण प्रकरणामुळे प्रशासन आणि राजकारण यांच्यातील सीमारेषा पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. एका महिला पोलिस अधिकाऱ्याने वरिष्ठ राजकीय पदाधिकाऱ्याच्या निर्देशांना थेट प्रश्न विचारल्याने प्रशासकीय स्वायत्ततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.