पंतप्रधानांपासून नगरसेवकांपर्यंत द्यावा लागणार राजीनामा; संसदेत सादर होणार ‘हे’ नवे विधेयक…

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा आज संसदेत १३० वे संविधान दुरुस्ती विधेयक २०२५ विधेयक सादर करणार आहेत.

हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात असून या विधेयकाची सर्वाधिक चर्चा आहे. या विधेयकांतर्गत, पंतप्रधान असोत, मुख्यमंत्री असोत किंवा इतर कोणताही मंत्री, जर त्यांच्या कार्यकाळात ते सलग ३० दिवस न्यायालयीन कोठडीत राहिले, तर त्यांच्यावर गंभीर गुन्ह्याचा आरोप असेल, ज्यामध्ये ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद आहे, तर त्यांना ३० दिवसांच्या आत पद सोडावे लागेल. अन्यथा, ३१ व्या दिवसापासून ते आपोआप पदावरून काढून टाकले जातील असे मानले जाईल.

ही विधेयके आहेत –

केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक २०२५, १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक २०२५ आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक २०२५. ही तीन विधेयके संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यासाठी अमित शाह लोकसभेत प्रस्ताव मांडणार आहेत.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी ६ महिने कोठडी आणि तुरुंगात राहिल्यानंतरही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नव्हता. तर तामिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांनीदेखील २४१ दिवस तुरुंगात राहिल्यानंतर राजीनामा दिला नाही. केजरीवाल हे पदावर असताना अटक झालेले पहिले मुख्यमंत्री होते.

आता तिन्ही विधेयकांबद्दल जाणून घ्या

१. केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक २०२५

केंद्र सरकारच्या मते, सध्या केंद्रशासित प्रदेश कायदा, १९६३ (१९६३ चा २०) अंतर्गत गंभीर गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे, अशा प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश कायदा, १९६३ च्या कलम ४५ मध्ये सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.

२. १३० वे संविधान दुरुस्ती विधेयक २०२५

गंभीर गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मंत्र्यांना पदावरून काढून टाकण्याची संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये, पंतप्रधान किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना आणि राज्यांच्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील कोणत्याही मंत्र्यांना, मुख्यमंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी संविधानाच्या कलम ७५, १६४ आणि २३९AA मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.

३. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक २०२५

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन कायदा, २०१९ (२०१९ चा ३४) अंतर्गत, गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना हटवण्याची पूर्वी कोणतीही तरतूद नव्हती. मात्र, कलम ५४ मध्ये सुधारणा केल्यानंतर, आता अशा प्रकारच्या प्रकरणात अटक झालेल्या किंवा ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना ३० दिवसांच्या आत पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री व मंत्री गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाल्यास ३० दिवसांत हटवण्याची तरतूद; ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी लागू होणार आहे. यासोबतच केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालणारे विधेयक लोकसभेत सादर करण्याची तयारी करत आहे. मंगळवारी मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मान्यता दिली आहे. विधेयकानुसार, पैसे कमावण्यासाठी ऑनलाइन गेमिंग, जाहिरात किंवा खेळण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या व्यक्तीला दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. यामध्ये तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.