स्मशानभूमी नाही असं गाव कळवा, एक हजाराचं बक्षिस मिळवा. !!!!! एका सामाजिक संस्थेचे आवाहन …
दैनिक चालु वार्ता
1 min read
दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
परभणी : भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे तर मराठवाडा निजामकालीन हैद्राबाद संस्थानामधून मुक्त होऊन तब्बल ७४ वर्षे झाली आहेत. या दोन्ही सोहळ्याच्या निमित्ताने राज्य व देशभरात सर्वत्र मोठमोठे सोहळे आयोजित करुन नाना प्रकारच्या विद्युत रोषणाने असंख्य कार्यालये, गल्ली बोळ, गावे, शहराच्या शहरं व असंख्य व्यासपीठ विविधतेने रंगवली होती, नटवली होती आणि सजवलीही होती.नव्हे तो आपला स्वाभिमान आहे. सजवली गेली पाहिजेतच यात तिळमात्र शंकाच नाही. हे सगळं करीत असतांना मनुष्य जन्माच्या हयातीत जे काही हक्काचे मिळणं आवश्यक होतं, आहे आणि राहिलही. ते मिळेल तेव्हा मिळेल शिवाय ते प्राप्त करण्यासाठी मानवाला आयुष्यभर किती संघर्ष करावा लागतो याचा कुणी हिशोब केला आहे का ? तो होणारही नाही परंतु झगडता झगडता आयुष्य संपलेल्या त्या मानसाला अगदी शेवटच्या क्षणी तरी जे हक्काचं स्मशान गरजेचं असतं, ते सुध्दा या राज्यात देशात हजारो, लाखो खेड्यांमध्ये मेल्यानंतरही एक स्मशान सुध्दा मिळू नये ही केवढी शोकांतिका म्हणावी लागेल. स्वतंत्र राज्यात, देशात मरणासन्न स्मशानाचंही स्वातंत्र्य मिळणार नसेल तर तो उदो उदो काय कामाचा असं म्हणणंच उचित राहाणार नाही का ? हा सवालही खेदाने विचारला गेला तर नवल वाटू नये. करोडो, खरबोंचा निधी विकासाच्या नावाखाली वाटणाऱ्या, ओरबाडून खाणाऱ्या राजकीय लोकांनाही यांची जरा सुध्दा शरमही वाटत नाही. ज्यांच्या पाठीमागे मानसिक बळ आहे, पैसा आहे, असा एखादा व्यक्ती, कार्यकर्ता जर आपल्यातून निघून गेला तर त्या श्रध्दांजली पर कार्यक्रमात केवळ मतांच्या लाचारीसाठी वरवरचे दु:आ व्यक्त करणं, बनावट अश्रू ढाळणं व भाषणं ठोकून त्याच्याप्रति माझ्या मनात किती आपुलकी होती हे प्रदर्शित करण्यासाठी अनेक सोंगं ढोंग केली जातात परंतु त्या गावात आपण साधी स्मशानभूमी बांधू शकलो नाही याचे काहीच कसे वाटत नसावे ? धिक्कार असो, अशा ढोंगी नेत्यांचा व त्यांच्या कपटी राजकीय नीतीचा असं म्हटलं तर मुळीच चुकीचं ठरणार नाही.
शासनाने कडक निर्बंध घालावेत. ज्या गावात स्मशानभूमी नाही, त्या गावच्या सरपंचाला पहिल्या वर्षाचा निधी खर्चाला न देता थेट स्मशानभूमी चं बांधकाम सुरू केलं जाणं बंधनकारक केलं पाहिजे. शहरातील प्रत्येक नगरसेवकांच्या मानधनातून ठराविक निधी वजा स्मशानभूमी साठी वसूल केला जाणे गरजेचे करावे. आमदार आणि खासदारांच्या कार्यक्षेत्रात जेवढी गावे आहेत, त्या प्रत्येक गावात स्मशानभूमीच्या निर्मितीसाठी अमुक एक निधी सक्तीची वसूली केली जावी अन्यथा आजारपणाची खोटी बिले दाखवून लुटले जाणारे त्यांचे लाखो रुपयांच्या बिलांवर तरी निर्बंध घातले गेले पाहिजेत.
निवडणूकांच्या तोंडावर मतदारांची अघोरी फसवणूक करण्याच्या नावाखाली विविध सवलती घोषणांचा जो फसवा पाऊस पाडला जातो, नि नंतर मतदारांच्या तोंडाला पाने पूसली जातात, छुप्या पध्दतीने काळ्या पैशांच्या अंधारात पिशव्या पोहोचवण्याचे पाप केले जाते त्याऐवजी प्रत्येक गावात सुसज्ज अशी स्मशानभूमी बनविली गेली तर मरणाराही आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाही. हवं तर स्मशानभूमी साठी जेवढा पैसा लागला जाईल, तेवढा टॅक्स मुक्त केला जावा. तेव्हा तरी अनेक दानशूर पुढे येऊ शकतील. कदाचित तसं जर केलं गेलं तर अनेक महाभाग असेही पुढे येतील की, टॅक्स वाचला जातोय म्हणून खर्चासंबंधीच्या आकड्यात ही कित्येक लाखांची कोटी वाढ दाखवतील यांचाही नेम नाही.
अभिमानाने सांगतात, ही कामे केली, ती कामे केली. एवढ्या कोटींची केली. केली असतीलही, परंतु किती गावात स्मशानभूमी बांधल्या, हे जर सांगितले तर भविष्यात जो कोणी मेला जाईल, तो नक्कीच भरभरुन आशीर्वाद देईल हे विसरुन चालणार नाही. प्रत्येक उमेदवाराने जेथे स्मशानभूमी उपलब्ध नाही, तेथे दुसरं काही द्या किंवा देऊ नका परंतु अगोदर स्मशानभूमी बांधून द्यावी, हे आग्रहपूर्वक सागणे राहील.
शासनाच्या प्रत्येक योजनेतून खुलेआम लूट केली जाते. घराघरांतून निर्माण शौचालयातून लूट केली जाते. सुलभ शौचालयांतून लूट केली जाते. गटारे, नाल्या ज्यातून घाण पाणी वाहिले जाते, त्यांचे निर्माण व बांधकाम केले नसले तरी ते केल्याचे सांगून लाखो, करोडोंच्या निधी ओरबाडून खाणारेही (कांही अपवाद सोडले तर) कमी नाहीत. तो पैसा सुध्दा न सोडणारे हे राजकीय नेते पुढे त्याच पैशांवर महान, अति महान बनले जातात.
कोणत्याही शासनाने स्मशानभूमीच्या निर्मितीसाठी म्हणावा तसा पुढाकार घेतला नाही. तसा घेतला असता तर आज मितीला अशी हजारो, लाखो गावे अजून तशीच आहेत, जेथे स्मशानभूमी ची आजही वानवा आहे. कित्येक गावांतून स्मशानभूमी साठी आक्रोश केला जातो आहे. माध्यमं त्याबाबत रकानेच्या रकाने भरुन बातम्या छापतात, बुध्दीचा, शाईचा, कॉम्प्युटर चा वापर करतात परंतु बातम्यांकडे बघायला कोणालाही वेळच नसतो. याचाच अर्थ त्या बातम्यांना किंमतच द्यायची नाही. परंतु याच माध्यमांनी भल्याभल्यांची सत्ता उलथवून टाकली आहे, हे सुध्दा मुळीच विसरुन चालणार नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मिळवलेली सत्ता सुध्दा सहजगत्या आली नाही. त्यांना माध्यमांची पूर्ती जाण आहे. माध्यमांना ज्यांनी ज्यांनी अव्हेरले आहे, त्या सर्वांचा गर्व सुध्दा याच माध्यमांनी उतरवला आहे याचेही विस्मरण होता कामा नये. मुख्यमंत्री शिंदे यांना एकच आवाहन राहील, त्यांनी यापुढे ज्या कांही योजना, प्रकल्प विकासात्मक बाबींची घोषणा व पूर्ती करायची आहे, त्यात गावोगावच्या स्मशानभूमी चार अग्रक्रम ठेवला जाणे अत्यंत महत्वाचे पाऊल राहील. कोणत्याही गावाचा विकासात्मक अहवाल असेल, नियोजन असेल, अग्रक्रम असेल तो स्मशानभूमी आणि शौचालये यापासून प्राधान्याने ठेवला जाणे आवश्यक राहीले गेले पाहिजे. अगदी गावच्या सरपंचाला सून ते आमदार व खासदारांपर्यंत सक्तीचे करणे आवश्यक ठरविले जावे. ग्रामसेवकांना सून ते तलाठी, मडळाधिकारी, तहसीलदार, जि.प.सी.ई.ओ., मनपा आयुक्त, विभागीय आयुक्त या सर्वांनाच जबाबदार धरावे लागणार आहे. तर आणि तरच या कामाला गती मिळू शकेल व स्मशानभूमी अभावी कोणत्याही गावाची हेळसांड होऊ शकणार नाही असा विश्वास वाटला जाणे स्वाभाविक आहे. अन्यथा स्मशानभूमी नाही असे गाव कळवा आणि रुपये एक हजारांचे बक्षिस मिळवा, अशी योजनाच शासनाच्या विरोधात मला राबवावी लागणार आहे यात तिळमात्र शंकाच नाही.
या माध्यमाच्या अनुषंगाने आजच राज्यातील सर्व मायबाप जनतेस मला जाहीर आवाहन करायचे आहे की, ज्या ज्या गावात अद्याप स्मशानभूमी बांधलीच नाही, अशा गावकऱ्यांनी ग्रामपंचायतीच्या पत्रावर सरपंच व ग्रामसेवकांची सही व शिक्का मारुन “दत्तात्रय वामनराव कराळे, दैनिक चालू वार्ता, उपसंपादक, परभणी जिल्हा, वामन-गंगा स्मृती निवास, द्वारका नगरी, कारेगाव रोड, परभणी-४३१ ४०१” या पत्यावर लेखी स्वरुपात पाठवण्याची तसदी घ्यावी ही विनंती. जेणेकरुन न्याय मिळवता येईल. माझा संपर्क क्रमांक ९८६०११७५९२ असा आहे. गरज वाटल्यास अवश्य संपर्क साधता येईल याची नोंद घ्यावी ही विनंती.
